विराटनगर । मोरङका राजनीतिक दलहरु जनप्रतिनिधिबाट हुने जनताको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने बिषयमा एकमत भएका छन् । पार्टी र जनप्रतिनिधिका बिच सम्बन्ध राम्रो नभएको तथा स्थानीय तहले सुशासन कायम गर्न नसकेको गुनासाहरु आईरहेको अबस्थामा दलहरुले संयोजन समिति बनाएर त्यसलाई जनताको हित हुनेगरी काम गर्ने जनाएका हुन् । विराटनगरमा संवाद समुह मोरङसँगको संवादमा ’स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर सुशासन र राजनीतिक दलहरुको सम्बन्ध’ का बिषयमा गरेको संवादमा दलहरु जनप्रतिनिधिलाई जनतासँगै गरेको आफ्नो प्रतिवद्धताप्रति जिम्मेवार बनाउन विकास र सुशासनका मुद्दामा एक देखिएका हुन् । 
जनप्रतिनिधिले पार्टीसँग समन्वय नगर्ने गरेपनि आफु अप्ठेरोमा पर्ने वा फस्ने बेलामा मात्र सहयोग माग्न आउने, जनप्रतिनिधिले पारदर्शिताको ख्याल नगर्ने गरेको समेत जिल्लास्थित दलहरुको साझा निश्कर्ष छ ।
जनप्रतिनिधिलाई पारदर्शी बनाउन र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनको लागि अन्तरपार्टी संयोजन समिति बनाएर विकास र सुशासनलाई साझा मुद्दाको रुपमा दलहरु लैजान तयार भएका हुन् ।
स्थानीय तहमा नीतिगत अपारदर्शिता देखिएकोले त्यसलाई रोक्न पनि दलहरुले अभियान चलाउने समेत प्रतिवद्धता जनाएका छन् । डिपिआर र सफ्वेयरका नाममा हुने भ्रष्टाचार समुदायबाट नै रोकिनु पर्ने उनीहरुको ठम्याई छ ।
स्थानीय तहको सुशासन पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि मूख्य राजनीतिक दलहरु नेकपा, नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले संयोजन गरेर नै अघि बढ्ने तयारी थाल्ने बताएका छन् । मोरङका १७ वटा स्थानीय तह मध्ये विराटनगर महानगरपालिका सहित कटहरी, बुढीगंगा, धनपालथान, केरावारी गाउँपालिका, सुनवर्सी, रतुवामाई, उर्लावारी र सुन्दर हरैँचा नगरपालिकामा कांग्रेसका प्रमुख छन् ।
त्यस्तै रंगेली, पथरी शनिस्चरे, बेलवारी नगरपालिका सहित कानेपोखरी, ग्रामथान र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा नेकपाका प्रमुख छन् । जहदा गाउँपालिकामा भने समाजवादी पार्टीका प्रमुख रहेका छन् ।
आम नागरिक तहबाट आएका गुनासाका आधारमा मोरङ जिल्ला स्थीत दलहरु कार्यबिधि बनाएर स्थानीय तहमा हुने नागरिकका सेवा प्रवाह, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीताको सवाललाई ब्यवस्थित गर्ने तयारीमा छन् ।
नेकपा मोरङका अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलले अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनता प्रति उत्तरदायि हुनेगरी दलले अनुगमन गर्ने बताए । जनप्रतिनिधिहरु जनता प्रति गरेको त्यो बेला जनतासँग गरेको प्रतिवद्धताका आधारमा अघि बढ्नु पर्छ, जनता प्रति जिम्मेवार बन्नुको बिकल्प छैन, पोखरेलले भने ।नेपाली कांग्रेसका सचिव मोदराज घिमिरेले जनप्रतिनिधि दल तथा जनताप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको जस्तो देखिएकोले अब आम नागरिकका सवालमा सबै दल एक भएर लाग्ने गरी अभियान शुरु हुने बताए । जितेर गएका पार्टीका ब्यक्तिहरु जितेर गएपछि पार्टी भन्दा माथि हुन खोज्ने प्रबृति पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा देखिएको समेत संवादमा कुरा उठेको छ ।
संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादव र राजकुमार यादवले जनप्रतिनिधिहरु समन्वय नै नगर्ने गरेको बताए । राजनैतिक दल र जनप्रतिनिधिका बिचमा सम्बन्ध राम्रो नभएको बताउँदै नीति नियम निर्धारण गर्दा सबै राजनीति दलहरुलाई बोलाएर जनप्रतिनिधिले छलफल गराउनु पर्नेमा त्यस्तो नभएको उनीहरुको भनाई छ । प्रदेश सभा सदस्य जयराम यादव भन्छन्, ‘जनताका मुद्दामा सबै दलहरु एक ठाउँमा हुनुपर्छ, निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित दल र पार्टीसँग समन्वय गर्नु पर्छ ।’
नेकपाका नेता महेश रेग्मी तथा गोपी आछामीले पार्टी कमिटीले जनप्रतिनिधिलाई कन्ट्रोल गर्ने बताए । पार्टीको नीति कार्यक्रकमलाई साधनको रुपमा जनप्रतिनिधिले अबलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै अहिले त्यस्तो नहुँदा समस्या देखिएको उल्लेख गरे । स्थानीय तहलाई सुशासन र पारदर्शी बनाउनको लागि संचार माध्याम निश्पक्ष हुने, नागरिक समाजलाई संस्थागत गर्ने, दण्डहिनता अन्त्यको अभियान शुरु गर्ने र पार्टीहरु बिचमा संयन्त्र बनाएर कार्वाही गर्ने हो भने अहिलेका स्थानीय तहमा देखिएका सबै समस्या समाधान हुने उनीहरुको भनाई छ ।
नेकपाका नगर अध्यक्ष सागर थापा र नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगर नगर समितिका कार्यवाहक सभापति अरुण नेउपानेले योजना निर्माण गर्न र छलफलका लागि महानगरले बोलाउने गरेको बताए । नेकपाका नेता थापाले माग भएका योजनाहरु लिखित रुपमा दिईने, सुझावलाई पनि समेटिने तर कार्यान्वनयन भने नगर्ने गरेको बताउँछन् । कांग्रेस सचिव नागेश कोईरालाले पार्टीले जनप्रतिनिधिलाई नियमन गर्नु पर्ने बताए । तर पनि पार्टीले धेरै कामहरु गर्दै आएको स्पष्ट पारे । कोईरालाका अनुसार जनप्रतिनिधिले गरेका केही गल्ती कमीकमजोरीका कारण दलहरु पनि जोडिने गरेकोे उल्लेख गरे । अब जन प्रतिनिधिलाई छुट्टाछुट्टै राखेर छलफल गरिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
