गुवाहटी । लोकसभा र राज्यसभा दुवैबाट नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ पारित भएपछि असममा प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शन हिंस्रक बनेपछि लगाइएको निषेधाज्ञा उनीहरूले बेवास्ता गरेका छन्।
प्रदर्शनकारीले सवारीसाधनमा आगो लगाएका र स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ। परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन हजारौं सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। गोली लागेका दुइजनाको बिहीवार साँझ मृत्यु भएको छ।
असमका मुख्यमन्त्री सर्नानन्द सोनोवालले शान्ति कायम गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले स्थानीय बासिन्दाको अधिकारमा कुनै आँच नआउने बताउँदै भड्काउमा नआउन आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आमजनतालाई शान्त रहन अनुरोध गरेका छन्। विधेयकले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा धार्मिक रूपमा पीडित हिन्दु, बौद्ध, शिख, जैन, पारसी र ईसाइ धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने प्रस्ताव छ। यसमा मुस्लिमलाई त्यस्तो मौका नदिइएको भन्दै कंग्रेस, बसपा, वामपन्थी लगायतका दलले विरोध गर्दै आएका छन्। इस्लामी समूह र अधिकारवादी समूह पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। मुस्लिम बहुल भएकाले त्यहाँ धार्मिक रूपमा मुस्लिम उत्पीडित नहुने भारत सरकारको भनाइ छ। विपक्षी दलले नरेन्द्र मोदी हिन्दुवादी भएकाले मुस्लिममाथि अत्याचार गर्न उक्त विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
भारतको उत्तरपूर्वका राज्यमा वामपन्थी र तृणमूलले बंगलादेशी मुस्लिम आप्रवासीलाई साथ दिँदै आएका छन्। ‘म असमका मेरा भाइबहिनीलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएपछि पनि तपाईंहरूले चिन्ता लिनुपर्दैन’, प्रधानमन्त्री मोदीले असमका जनतालाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्।
बुधवारदेखि असममा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ। छिमेकी राज्य मेघालयमा पनि बिहीवार इन्टरनेट बन्द गरिएको छ।
विरोधी दल शासित राज्यले विधेयक नमान्ने
तृणमूलको शासन रहेको पश्चिम बंगालले नागरिकता विधेयक लागू नगर्ने बताएको छ। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले हिन्दुवादी विधेयक लागू नगर्ने स्पष्ट पारेकी छन्। यसैगरी वामपन्थी सरकार रहेको केरलले पनि विधेयक लागू नगर्ने घोषणा गरेको छ।
मुख्यमन्त्री पिनरई विजयनले विधेयक विभेदकारी भएको बताएका छन्। कंग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको पञ्जाबले पनि हिन्दुवादी विधेयक भन्दै लागू नगर्ने दाबी गरेको छ। पञ्जाबका मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंहले मुस्लिममाथि अन्याय गर्ने विधेयक पारित हुनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन्।
