विराटनगर । प्रदेश १ का धेरै जिल्ला अझै होटल मजदुरले राज्यले तोकेको सुबिधा नपाएको गुनसो गरेका छन् । नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर यूनियनको विराटनगरमा प्रदेश १ कार्यालयको उद्घाटनको क्रममा उनीहरुले राज्यले तोकेको सुबिधा नपाएको गुनासो गरेका हुन् । ग्राहकबाट लिएको १० प्रतिशत सेवा भत्ता लिए पनि श्रमिकहरुलाई नदिएर संचालकले श्रमिकलाई नदिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । नेपाल सरकारले श्रमिकलाई न्यूनतम तलव १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । तर अधिकांश होटल, रेष्टुरेण्टहरुले बढीमा ८ हजारमा काम लगाउने गरेको समेत उनीहरुको आरोप छ । 
नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियनका केन्द्रिय उपमहासचिव तथा प्रदेश १ का इन्चार्ज दीनेश घिमिरेले मंगलबार विराटनगरमा प्रदेश १ को कार्यलय उद्घाटन गर्दै प्रदेश १ भरीमा रहेका होटल क्यासिनोमा काम गर्ने श्रमिकको अबस्था नाजुक रहेको बताए । प्रदेशका धेरै जिल्लाहरुमा समस्याको रुपमा श्रमका बिषय जोडिएर आएको भएपनि ईलाम र विर्तामोड लगायतका ठाउँबाट बढी समस्या गुनासाको रुपमा आएको बताए । नेपाल सरकारले तोकिएको न्यूनतम तलब भत्ता नदिएको साथै श्रम ऐन पनि कार्यन्वयन नभएको घिमिरेको भनाई छ ।
संगठनको मुख्य उद्देश्य श्रम ऐन लागु गराउने साथै नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब उपलब्ध गराउने र राज्यले दिएको सुरक्षा योजनामा सुचिकृत हुने उनले बताए । मर्यादित कामको लागि जिफन्ट अभियान सातै प्रदेशमा जिफन्ट महासंघको निति अन्र्तगत केन्द्रिय कार्यक्रम रहेको नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर यूनियनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुन्दल खड्काले बताए । मर्यादित कामका लागि जिफन्ट अभियान देशभरीको सातै प्रदेशमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै आईरहेको उनले बताए ।
विराटनगरका होटल तथा रेष्टुररेण्टमा काम गर्ने श्रमिकहरुले श्रमदान गरिरहेको होटल युनियनका प्रदेश १ का अध्यक्ष अर्जुन राईले बताए । ठुला होटेल रेष्टुरेण्टमा काम गर्ने थोरै श्रमिकहरुले मात्र भने जस्तो पारिश्रमिक पाए पनि अन्य होटलमा काम गर्ने श्रमिकहरुले बढीमा ८ हजार पारिश्रमिकमा काम गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
