भारत। भारतमा नागरिकता संशोधन ऐनविरुद्ध आन्दोलन चल्दै गर्दा इन्टरनेट बन्दका कारण प्रति घण्टा ४ करोड नेपाली रूपैयाँ बराबरसम्मको घाटा व्यहोर्नु परेको जनाइएको छ।इन्डिया टुडेले जनाएअनुसार भारतीय मोबाइल अपरेटरहरूको यस्तो घाटाका बीच सरकारलाई इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्न लबिङ गरिरहेका छन्।
डिसेम्बर २०१९ को अन्त्यसम्ममा भारतमा इन्टरनेट बन्दको घाटा सेलुलर अपरेटर्स एसोसिएसन अफ इन्डियाले निकालेको हो। झन्डै २ करोड ४५ लाख भारतीय रूपैयाँ अर्थात् ४ करोड नेपाली रूपैयाँ प्रति घण्टा घाटा व्यहोर्नु परेको भन्दै उक्त एसोसिएसनले घाटा आगामी दिनमा बढ्दै जाने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नयाँ कानुनसँगै भारतका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन चर्किरहेको छ। यससँग जुझ्न मोदी सरकारले विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवा नै बन्द गरेको हो। उत्तर प्रदेशका १८ वटा जिल्लामा मोबाइल इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो।भारतीय इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलमार्फत् प्रत्येक महिना ९.८ गिगाबाइट डाटा प्रयोग गर्छन्। यो विश्वमै सबैभन्दा धेरै हो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्टाग्राम र ह्वाट्स एपका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो बजार हो।
भारतको जम्मु र कश्मीरमा भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेजीसँगै विगत १४६ दिनदेखि इन्टरनेट बन्द रहेको छ। त्यस्तै, नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधसँगै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र र राजधानी दिल्लीका केही क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा केही सातायता बन्द गरिएको हो।
