विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै पहिलो पटक प्रदेश १ ले बैदेशिक सहायतामा हस्ताक्षर गरेको छ । हरेक बैदेशिक सहायताहरु कामठमाडौँमा मात्र हस्ताक्षर हुने क्रमलाई तोड्नै पहिलो पटक प्रदेश १ को राजधानी बिराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकार र स्विजरल्याण्ड सरकार बिच द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो ।
वैदेशिक सहायता सम्झौता सम्बन्धि कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैदेशिक सहायता राम्रो कामको लागि प्रयोग हुने बताए । पहिलो बैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने प्रदेश १ सरकार रहेको जानकारी दिँदै उनले संघीय राजधानी बाहिर वैदेशिक सहायता सम्बन्धि यही नै पहिलो सम्झौता भएको समेत जानकारी दिए ।
ऋण र अनुदानमा आउने सहयोगहरुमा केही न केही साझेदार गर्ने संस्थाको उदेश्य रहने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले मानव अधिकार, सुशासन, वातावरणीय पक्ष, स्थानीय तथा कतिपय अबस्थामा समग्र जीवनस्तर सुधारको कुरामा उनीहरु उदेश्य बोकेर आउने गरेकोले त्यसैलाई हेरेर साझेदारी गर्ने गरिएको उनको भनाई छ ।
यो कुरा संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) ले न्यु च्यालेन्ज एकाउन्ट मार्फत दिने सहयोगमा लागु हुने कुरा पनि त्यही नै भएको उनको दाबी छ । यो परियोजनाले पनि सरकारले तोकेको क्षेत्र, भनेका बिषयमा, निश्चीत समय र निश्चीत प्राथमिकतामा सरकारले लगाएका कुरामा नै काम गर्ने मन्त्री खतिडाले स्पष्ट पारे । निश्चीत सयममा कार्यान्वयनको लागि आएका योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु नै सरकारको दायित्व हुने उल्लेख गरे । 
यसरी द्विपक्षीय वा वहुपक्षिय सम्झौताका आधारमा लिईने अुनदान बिभिन्न समयमा विवादमा पर्ने गरेकोले विवाद गर्न नहुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । ‘हामीले श्रोत लिएर राष्ट्रिय विकास गर्ने र नागरिकको छिटो उत्थान गर्ने भन्ने नै हो, मन्त्री खतिवडाले भने, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थलाई कायम राख्दै कम्परमाईज हुन नदिई सहायता परिचालन गर्ने हो ।’ सहायता भनेको पैसा मात्र नभएकोले प्रबिधि, सिप र ज्ञान आउने समेत स्पष्ट पार्दै नगद सहित अन्य धेरै सहायता आउने उल्लेख गरे ।
अनुदान लिने कुरा कसैले दयाले नदिएर विश्वका कतिपय नितीका कारण नेपालले ब्यहोरेको क्षती आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रुपमा परेको असरको क्षतीपुर्ति मात्र भएको मन्त्री खतिवडाले बताए । अहिले अल्पविकसित मुलुकको अबस्थामा रहँदासम्म मात्र बैदेशिक सहायता र सहयोग माग्ने तर विकसित भएपछि यो स्वत हटेर जाने मन्त्री खतिवडाको भनाई छ । ‘अबको २३ बर्ष पछाडि हामी बैदेशिक सहसायता माग्ने अबस्थाबाट मुक्त हुनसक्छौ, उनले भने, अहिले नै चाहिँदैन भनियो भने हतार हुनसक्छ , प्रत्यात्पादक हुनसक्छ, यो बारेमा सोचिनु पर्छ ।’
प्रदेश संघीयताको मेरुदण्ड
सम्झौतामा हस्ताक्षर पछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि स्विजरल्याण्डका राजदुत एलिजावेथ भन क्याप्लरले नेपाल बसाईको आजसम्मकै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रुपमा सम्झौता गर्न सफल भएको बताईन् । प्रदेश सफल हुँदा संघियता सफल हुने भएकोले प्रदेश सहयोग कार्यक्रम प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीको संचालनको सम्झौता भएको स्पष्ट पारिन ।
नेपालको संबिधान कार्यान्वयन र संघीयतालाई सफल बनाउनेको लागि यो सहयोग उपलब्ध गराईएको एलिजावेथ बताउँछिन् । संबिधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकार मध्ये प्रदेश सरकार संघीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेकोले यो सफल नहुँदा संघीयता सफल नहुने उनको तर्क छ । ‘प्रदेशले तीन तहको बिचमा समन्वय र सहकार्यको काम गर्न सक्छ, उनले भनिन्, स्वीजरल्याण्डसँग संघीयता कार्यान्वायनको लामो ईतिहाँस भएपनि बिभिन्न बिषयहरु अहिलेपनि छलफलको बिषय भईरहेको छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनमा गईरहँदा स्थानीय तहका अधिकार कटौती हुने हो की भन्ने मुख्य चुनौतीको बिषय रहेको उनले औल्याएकी छिन् । नेपालको सामाजिक र आर्थिक रुपमा स्विजरल्याण्ड सरकार सहयोग गर्न चाहेकोले त्यो काम प्रदेश १ बाट शुरु भएको बताईन् । प्रदेश १ले शुरु गरेको जस्तै कार्यक्रम अन्य प्रदेशले पनि शुरु गर्न सक्ने उनले बताएकी छिन् ।
सम्झौतामा के छ ?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सम्पन्न भएको दोहोरो द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार स्विजरल्याण्ड सरकारले प्रदेशको विकासका लागि एक अर्ब सहयोग गर्ने छ । त्यसमा प्रदेश सरकारले २० करोड थपेर १ अर्ब २० करोडको कार्यक्रम अघि बढ्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव कृष्ण नेपाल र नेपालका लागि स्विजरल्याण्डका राजदुत एलिजावेथ भन क्याप्लरले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 
पहिलो चरणमा ४ बर्षको लागि हुने सम्झौतामा प्रदेश सरकालाई समतामुलक विकास अघि बढाउन तथा सार्बजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्षम वनाउने हुने उल्लेख छ । कार्यक्रमबाट प्रदेश सरकारलाई मुख्यतया संस्थागत विकास तथा प्रक्रिया र कार्यविधि निर्माणमा सहयोग गरिने छ । जसले प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण कार्यको प्रशासन संयन्त्र चुस्त बनाउन एवम् सार्वजनिक सेवा समावेशी तथा समतामुलक बनाउन सामथ्र्य बनाउने उल्लेख छ ।
दोश्रो उदेश्यको रुपमा प्रदेश १ र यस प्रदेशका स्थानीय सरकारहरु बिच रणनीतिक साझेदारी अभिबृद्धि गर्ने गरेको छ । यसको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र ती परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने पनि रहेको छ । त्यस्तै समावेशी तथा सहभागितामुलक नीति, साधन र पद्धति विकास गर्दै प्रदेश सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको आपसी जवाफदेहिता बढाउने तथा जनताको सुचनाको हक तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने कार्यमा सहयोग पु¥याउने रहेको समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकार लाग्ने उल्लेख गरिन् । 
