विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सार्वजनिक निजी लगानी प्राधिकरणका सीईओ प्रदेशभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भन्दै प्रदेशसभामा आलोचना भएको छ ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बिहीबार प्रदेशसभाको शून्य समयमा प्रदेश १ बाट विस्थापित भई विस्थापित भई वागमती गई बसेका उत्तमकुमार भट्टराई प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाएको र प्रदेश २ सिरहा बस्तीपुरका सरोज कोइराला लगानी प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गरेको भन्दै टिप्पणी गरे ।
कार्कीले भने, ‘‘प्रदेश सरकारले आफ्नो हैसियत बुझेन । संघीयता कार्यान्वयन आफै गर्ने हो भन्ने पनि बुझेन । बाहिरका मानिसलाई प्रदेशको जिम्मेवारी दियो ।’’ कार्कीले प्रधानमन्त्री बाँसुरी बजाउँदै जानु हुने र कुन तालमा नाच्ने भनेर मुख्यमन्त्रीले सोच्दै हुनुहुन्छ भन्दै आलोचना गरे ।
उनले मुख्यमन्त्रीले पूर्णमन्त्री बनाउन सांसद नै नभेटेको अवस्थामा बाहिरका मानिसलाई मुख्य निकायमा जिम्मेवारी दिएको बताए । भने, ‘‘भिजिट नेपाल सफल बनाउन मनोनयन गरेका मानिसहरू पनि झापा, मोरङ र सुनसरीका मात्र छन् । के अरू जिल्लामा मानिसहरू भेटिएनन् र ?’’
नेकपाका सांसद काजीमान कागतेले कोही सांसद मन्त्री बनेको, कोही संसदीय समितिको सभापति, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक आदि सबै गरी २२ जनाले गाडी पाइसकेको भन्दै ९३ मा अब बाँकी रहेका सांसदलाई यातायात सुविधा दिन माग गरे । भने, ‘‘अब ९३ मा २२ घट्दा कति हुन्छ ? सहुलियतमा यातायात सुविधा भए राम्रो हुने थियो । प्रदेश सरकारलाई घाटा लाग्ने भए बजेट चलाउँदैनौं । धेरै लाखको गाडी होइन भन्सार छुटमा गाडी उपलब्ध गराइयोस् ।’’
कांग्रेसका प्रतापप्रकाश हाङगाम संविधानमा पहिलो संसद बैठकले प्रदेशको नाम तोक्न अझै दुई वर्ष बित्दा पनि नसकेको भन्दै आलोचना गरे । भने, ‘‘नाम बिनाको प्रदेश कसरी रहन सक्छौं । नाम राख्न ज्योतिष पाइएन कि के भएर गाह्रो भयो ? मुख्यमन्त्री ज्यूले नाम पनि ल्याउँछु र विहेको कार्ड पनि आउँछ भन्नुभएको छ तर दुईवटै कार्ड आएको छैन । चाँडै आओस् ।’’ एक करोड खाएर विराटनगरमा राजधानी बनाएको भन्दै जनस्तरमा टीकाटिप्पणी हुने गरेको हाङगामले बताए ।
नेकपाका सांसद मोहनकुमार खड्काले फागुन १ गते ‘महान् जनयुद्धको’ सुरुवात भएको थियो भन्दै २५औं दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिए । नेकपाका सांसद राजकुमार ओझा मोरङको विराटचोक घिनाघाट सडकबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण ३० प्रतिशत पूरा भएको तर बाटोमा रुखहरू कटान गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि काममा ढिलासुस्ती भएको सुनाए । ‘‘कटान नगर्दा बाटो निर्माणमा समस्या भएको छ । बिजुलीका पोलहरू सडकको बीचबीचमा छ’’,ओझाले भने, ‘‘त्यसलाई तत्काल हटाउन नसके संघीय सरकारको विराटनगर–इटहरीको सडक जस्तो नबनोस् भन्ने हो ।’’
नेकपाकी सांसद सावित्राकुमारी रेग्मीले रानी भन्सारबाट सुरु भएको ६ लेन सडक टिठलाग्दो अवस्थामा पुगेको र यसको समस्या पेटी ठेकदारका कारण भएको बताइन् । भनिन्, ‘‘ठेक्का लगाउँदा बनाउने समय अवधि सकिएको छ । नाला निर्माण छुट्टै ठेक्का छ । तर समय घर्किए पनि काम सम्पन्न भएको छैन ।’’
कांग्रेसका हिमाल कार्कीले सरकार हरायो भन्दै पाँचौ अधिवेशनसम्म आउँदा नाम पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले भने, ‘‘मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता पनि पूरा भएन । व्यवहारमा पनि यो देखिएको छैन । अधिकार प्रदेशसभालाई अधिकार भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । बरु नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई नाम जुराई दिन आग्रह गरियोस् ।’’ उनले सरकारले सय दिने घोषणा पत्रमा घोषणा गरेका कार्यक्रम लागू हुन नसक्दा चरम निराशा छाएको बताए ।
