विराटनगर । वि.स २०१६ सालदेखी पहिलो शाखाको रुपमा बस्दै आएको नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था विराटनगरले आफुहरुलाई विस्थापित नगर्न आग्रह गरेको छ ।
विराटनगर अस्पताल चोक अवस्थित नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था मोरङ शाखालाई कोशी अञ्चल अस्पातलले हटाउन लागेको भन्दै संस्थाले विराटनगरमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरुलाई विस्थापन नगरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
हाल कोशी अस्पतालको जग्गाको करिब ८ कट्ठा जग्गामा भवन र क्षयरोग सम्बन्धी अस्पताल संचालनमा रहेको छ । उक्त अस्पतालमा पूर्वाअञ्चलका क्षयरोगीका विरामीहरुको उपचार भईरहेको छ ।
कोशी अस्पतालले विभिन्न सेवाहरु दिन भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ११ कट्ठा जग्गा खाली गराउने भएपछि विगत लामो समयदेखी बस्दै आएको सस्थालाई हटाउन लागेको हो ।
आफूहरुलाई विकल्पसहित अन्य ठाँउमा सेवा दिने गरी जग्गा र भवन उपलब्ध गराए सोच्न सकिने नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । विगत ६० बर्ष भन्दा बढी लामो समयदेखी बसेर विरामीहरुको सेवा गर्दै गर्दै आएको सस्थालाई हटाए अदालत सम्म जाने सस्थाका पदाधिकारीहरुले चेतावनी दिएका छन् । कोशी अञ्चल अस्पतालको घर जग्गामा संस्थाले साविक वा हालमा समेत कब्जा खिचलो नगरे नगराएको हुँदा संस्थाले हकभोग चलनमा रहेका घर जग्गामा अस्पताल र अन्यबाट हस्तक्षेप नगर्न सस्थाले आग्रह गरेको छ ।
[caption id="attachment_112431" align="alignnone" width="2016"]
नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था मोरङ शाखाका पदाधिकारीहरु कोशी अञ्चल अस्पातलले हटाउन लागेको भन्दै संस्थाले विराटनगरमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिदै ।
तस्वीर : प्रेम देवान /आवर विराटनगर[/caption]
कोशी अस्पतालको करिब ५ बिगहा ८ कट्ठा ९ धुर जग्गा मध्ये १३ कट्ठा १३ धुर जग्गामा नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गणेश मन्दिर र देवकोटा पुस्तकालयले आफ्नै संरचना बनाएर हकभोग गरिरहेका छन् ।
[caption id="attachment_112433" align="alignnone" width="2048"]
नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था मोरङ शाखाको भवन परीसरमा औषधी पसलका लागी भाडामा लगाइएको सटरहरु ।
तस्वीर : प्रेम देवान /आवर विराटनगर[/caption]
सो जग्गा २०५७ सालमा कोशी अस्पतालको नाममा आएको हो । कोशी अस्पताललाई नयाँ संरचना बनाउन संघीय सरकारले करिब ४० करोड रुपैयाँ पठाएको छ । उक्त रकमबाट कोशी अञ्चल अस्पतालका ३ वटा ठूला भवन बाहेक सबै भत्काउन भनेर प्रदेश सरकारले समेत आग्रह गरेको छ ।
