नेपाल सरकारको मन्त्रीपरीषदले लकडाउनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि मोरङ्ग जिल्लामा बनाएको जिल्लास्तरीय कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समितिले मिति २०७७ वैशाख २९ गतेदेखि लागु हुने गरी विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
उक्त निर्णय अनुसार मोरङ्ग जिल्ला भरी लकडाउनको अवधीमा संचालन हुन पाउने सवारीका साधनहरुलाई संचालन हुने समयसीमा तोकिएको छ । यसै गरी उक्त अवधीमा संचालन हुन नपाउने सेवा सुविधा वा कार्यालयहरुको विवरण समेत निर्णय गरिएको छ ।
समितिको मिति २०७७ वैशाख २८ गते बसेको बैठकबाट उक्त मोरङ्ग जिल्लाभरी लागु हुने निर्णयमा एक यस्तो विषय पनि समेटीएको छ जुन निर्णय सार्वजनिक भएपछि आमसर्वसाधारणले त्यसलाई हाँसोको विषय बनाएका छन् ।
उक्त निर्णय अनुसार लकडाउनको समयमा संचालन हुन नपाउने भन्दै केबलकार सेवा र रेलवे सेवा समेत बन्द गराउने भन्ने बुँदा उल्लेख छ । तर मोरङ्ग जिल्ला भरी रेलवे र केबलकार सेवा संचालनमा रहेको छैन । भारतीय नाका जोगवनी हुँदै विराटनगरसम्म रेल सेवा संचालनका लागि संरचना तयार भइरहेपनि रेलसेवा सुरु भइसकेको छैन ।
समितिको सदस्यमा जिल्ला समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल, जिल्ला समन्वय अधिकारी ध्यान कुमार थापा, प्रमुख सेनानी रघुनाथ पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नेत्र बहादुर कार्की, उप अनुसन्धान निर्देशक टिका प्रसाद पोखरेल, कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर संगिता मिश्रा लगायतका व्यक्तिहरु रहेका छन् ।
यसै गरी सल्लाहकार समितिमा जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेल, विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भिम पराजुली, बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी, सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख शिव प्रसाद ढकाल, रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप अग्रवाल, कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारा बहादुर काफ्ले रहेका छन् ।
यति विशिष्ट पदमा पदासिन व्यक्तिहरु सहभागी समितिले केन्द्रबाट आएको निर्णयलाई गम्भिररुपमा अध्ययन नगरी तथा आवश्यक्ता अनुरुप स्थानीयकरण गर्न नसक्दा जगहाँसोको विषय हुन पुगेको छ । यसले बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले निर्णयका सबै बुँदा नपढि सार्वजनिक गरे ? वा सहभागीहरुलाई आफ्नो जिल्लामा के सेवा सविधा उपलब्ध छ भन्ने नै थाहा छैन ? भन्ने प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुन्छ । हामी आगामी दिनमा यस्ता निकायहरुले जारी गर्ने सार्वजनिक सूचनाहरुमा यस्ता गलतीहरु नगरियोस् भन्ने अपिल गर्दछौं ।
