विराटनगर । ढेडवर्ष अगाडी नै निर्माण सकिएको विराटनगरको ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन अलमलमा परेको छ । महानगरबासीले घरमा रहेको शौचालयको हजलाई सडकमा रहेको ढलको मुख्य ट्याङ्की (मेनहोल) सँग नजोडेका कारण ठूलो लगानीको ढल प्रशोधन सञ्चालन अन्यौलमा परेको हो ।
विराटनगर–१४ स्थित सिंघिया खोला किनारमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको ढेड एकवर्ष बितिसकेको छ । निर्माण कम्पनिले महानरगलाई यो परियोजना हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ । २०७५ मंसिरमा हस्तान्तरण भएको योजना महानगरले सञ्चालनमा ल्याउन भने सकेको छैन ।
कारण, भने घरका हजहरु ढल प्रणालीमा जोडिन ढिलाई भएको दावी गरिदैं आएको छ । परियोजना हस्तान्तरणको एकवर्षसम्म कम्पनीले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरेर त्यसमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने शर्त थियो । त्यस बखतसम्म महानगरले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनै नसकेपछि अहिले त्यसको प्राविधिक पक्ष समेत महानगरले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्माण कम्पनिले त्यसको प्राविधिक परीक्षण नगरी फिर्ता भएको छ । महानगरले २०७५ मंसिरमा स्वामित्व लिइएको परियोजनाका लागि बैशाखदेखि घरका हजलाई ढल प्रणालीमा जडानको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
२०७६ बैशाखदेखि घरका हजलाई जोड्नका लागि सुरु गरेको महानगरले १३ महिना बितिसक्दा १ हजार २५२ घरहरु मात्रै सूचिकृत भएका हुन् । यो प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याउन कम्तिमा चार हजार घरका हजहरु ढलको मेन लाइनमा जोडिनु पर्ने हुन्छ । परीक्षणका लागि कम्तिमा २५ प्रतिशत घरहरु ढल प्रणालीमा जोडिएको हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ ।
महानगरले ढल, नाला, सडक निर्माण सकिएको क्षेत्रका घरका हजलाई ढल प्रणालीमा जोडिनका लागि बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छ । गतवर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रकमबाट युवाहरु परिचालन गरि घरघरमा ढल प्रणालीको फारम वितरण गरिएको थियो ।
मझौला सहर एकिकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजना कार्यान्वयन इकाइका व्यवस्थापक इन्जिनियर भरत न्यौपानेले ढलकै कारण विराटनगरमा चिल्ला सडक निर्माण भएकोले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नगरबासीको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
यो परियोजना कार्यन्वयनका लागि वडा प्रतिनिधिलाई समेत अभिमुखीकरण गरेर वडामार्फत समेत फारम भराउने योजना सारिएको थियो । महानगरभरी झण्डै ६ हजार फारम वितरण गरिएको भएपनि फारम भर्नेको संख्या एक हजार २५२ मात्रै छ ।
घरको शौचालयको हजलाई ढल प्रणालीमा जोड्न तीन चरणका काम हुन्छन् । सेफ्टी ट्याङ्कीदेखि परियोजनाले घरसँग जोडेर निर्माण गरेको च्याम्बरसम्म घरधनी आफैंले पाइप जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । च्याम्बरदेखि सडकमा रहेको ढल प्रणालीको मुख्य च्याम्बरसम्म परियोजनाले पाइप जडान गर्छ ।
यसरी यो प्रणालीले घर भित्रको शौचालयको ढललाई मुख्यच्याम्बर हुँदै प्रशोधन केन्द्रसम्म पु¥याउँछ ।
जडान खर्चका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा तीन हजार रुपैँया बुझाएर रसिद बोकेर परियोजनाको कार्यलयमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरले यो नियमलाई अनिवार्य गरेपनि प्रणालीमा जोडिनेको संख्या बढाउन नसक्दा सञ्चालनै अलमलमा परेको हो ।
ढल प्रणालीमा जोडिएका घरमध्ये एक हजार बर्गफूट क्षेत्रफलमा बनेकोले मासिक एक सय, एकहजार ५०० बर्गपूmट भएका घरलाई १५०, दुईहजार ५०० बर्गफूटलाई २५०, चार हजार बर्गफूट भए ५०० र त्यसभन्दा माथि भए ७०० रुपिँया प्रतिमहिना शुल्क लाग्नेछ ।
मझौला सहर एकिकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजना अन्तर्गत सिटिसिइ–कालिका जेभि काठमाडौंले २ अर्ब ९६ करोडमा ठेक्का सम्झौतामा यो परियोजनाको काम ढेड एक वर्ष अगाडी नै सकिएको छ । तर, निर्माण कम्पतिले थप जटिलता देखाउँदै समय बढाएर ३ अर्ब १३ करोड भुक्तानी बुझेको छ ।
यसको प्रारम्भिक लागत ३ अर्ब २७ करोड ८१ लख ४० हजार अनुमान गरि ३६ किलोमिटर नाला, ६३ किलोमिटर ढल, ४० दशमलव ८५३ किलोमिटर सडक र ढल तथा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।
अत्याधुनिक भनिएको प्रशोधन केन्द्रमा मानिसको मलमुत्रलाई ठोस र तरल रुपमा विभाजन गरिन्छ । पानीलाई प्राकृतिक रुपमा शुद्ध पारेर सिंघिया खोलामा मिसाउने प्रविधिसहितको निकास निर्माण गरिएको थियो ।
यो परियोजनाको ४३ किलोमिटर निर्माणको काम करिब सम्पन्न भईसकेको छ । त्यस बाहेक एकिकृत शहरी विकासको परियोजना अन्तर्गत २ अर्ब ६१ करोड रुपिँयाले ७४ किलोमिटर सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ । यसमध्ये ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकिएको दावी छ ।
