विराटनगर। विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेका छन् । मोरङका दुई मुख्य उद्योगवाणिज्य संस्थाले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने बताएको औपचारिक धारणा सार्वजानिक गरेका हुन् ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग सङ्गठन मोरङले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव हुन नदिने, पुनर्कर्जाको सुविधा, ऋण र व्याजको किस्ता भुक्तानी अवधि थप गर्नुपर्ने लगायतका बिषयमा गरेको व्यवस्थाले राहत महसुश गराएको बताएका हुन् ।
संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा र सङ्गठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मौद्रिक नीतिका बारेमा धारणा र प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा र रोजगारी गुमाउनेहरूलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पूँजी कर्जाहरूलाई २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
त्यस्तै कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्त सम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई क्रमशः २०७७ पुस मसान्तसम्म, २०७७ चैत मसान्तसम्म र २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था र अति प्रभावित उद्योग–व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको दुबै अध्यक्षले बताएका छन्।
अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन, पुनर्कर्जाको पहँुच विकेन्द्रीकरणजस्ता प्रावाधान सकारात्मक छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा ३, घरेलु तथा साना उद्यममा ५ प्रतिशत र तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने नीतिले निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
ऋणीको आवश्यकता र परियोजना–व्यवसायको सम्भाव्यताका आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने जस्ता व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताएका हुन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने, तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने, सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्न वाणिज्य बैंकको स्पष्ट सङ्ख्या तोकी ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने प्रावधानले अर्थतन्त्र चलायमान् बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सङ्घ र सङ्गठनले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका मागलाई केही मात्रामा सम्बोधन गरेको भए तापनि उद्योग–व्यवसायमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याज दर ५ प्रतिशतले घटाउनु पर्ने, बैंकहरूले हरेक वर्ष मनोमानी ढङ्गले लगाउँदै आएको ऋणको नवीकरण शुल्कको नियमन गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो समेत गरेका छन् ।
