विराटनगर । गत चैत महिनामा कक्षा १ देखि कक्षा ९ सम्मको वार्षीक परीक्षामा दुईहजार विद्यार्थी सामेल भएको एभेरेष्ट उच्च मावि विराटनगरमा अहिले एकहजार ६०० विद्यार्थी मात्रै सम्पर्कमा छन् ।
कोरोना भाईरस संक्रमण र त्रासका कारण बैशाखदेखि सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र अझै अन्यौलमा छ । अन्यौलकाबीच वैकल्पिक कक्षा कक्षाको रुपमा अनलाइन पठनपाठन गरिदैं आएपनि प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीको निजी विद्यालयले चारसय विद्यार्थीको सम्पर्क टुटाएको छ ।
कोरोना त्रासले कक्षामा भौतिक उपस्थिति हुने वातावरण नहुँदा मोरङका ३० देखि ४० प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयको सम्पर्क बाहिर रहेका हुन् । सरकारले शैक्षिक सत्र सञ्चालनको यकिन मापदण्ड ल्याउन नसक्दा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको ठूलो संख्या विद्यालयको सम्पर्क बाहिर रहेका छन् ।
गतवर्षको शैक्षिक सत्रमा कक्षामा उपस्थित विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागी छैनन् । अनलाइन कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने साधन र सुविधाको अभावसँगै यसरी लिइएको कक्षाको वैधताले विद्यार्थीका अभिभावकमा अन्यौल बढाएका कारण बालबालिका समेत विद्यालयको सम्पर्क बाहिर रहन बाध्य भएका हुन् ।
प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं एभरेष्ट उच्च माविका सञ्चालक पुरीका अनुसार विद्यार्थीको वैकल्पिक शिक्षक सिकाईलाई सरकारले मान्यता दिने निर्णय नगर्दासम्म अन्यौल कायमै रहने छ ।
प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष अर्जुन बस्नेत अनलाइन कक्षामा सहभागी नहुने विद्यार्थी औसतमा ४० प्रतिशत रहेको दावी गर्नुहुन्छ । हिजो विद्यालयमा नियमित आउने र पढाईमा अब्बल रहेका विद्यार्थीहरु समेत अहिले अनलाइन कक्षामा जोडिने चाहना नराख्नेमा परेका छन् । मैले सञ्चालन गरेको (सिदार्थ आवासीय मावि सुन्दरहरैंचा) विद्यालयमा ३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा जोड्न सकेको छैन, अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो–कोहि आगामी वर्षदेखि निरन्तरता दिने भन्नेमा छन्, कोहि पहाडको घर गएका छौं भन्छन् ।
मोरङका सबै निजी विद्यालयको यो साझा समस्या रहेको बस्नेतको भनाई छ । ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी अन्यौलकै कारण सम्पर्कमा आउन नचाहेका हुन् । अभिभावकले ट्यूशन गराईरहेको छौं भन्नुहुन्छ, अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो–सरकारले विद्यालयसँगको सम्पर्कमा विद्यार्थीलाई राख्ने स्पष्ट नीति लिन सकेन ।
अनलाइन अध्ययन गरेको शुल्क, अनलाइन अध्ययन गरे वापत भर्ना शुल्क, यातायात शुल्क जस्ता शुल्कको डर अभिभावकलाई समेत रहेको छ । त्यति मात्रै नभई अहिले अनलाइन कक्षाका लागि बुझाएको शुल्कले भोलि विद्यालयमा उपस्थित जनाउँदा लाग्ने शुल्कलाई सम्बोधन गर्छ की गर्दैन भन्ने विषयमा समेत अभिभावक अन्यौलमा रहेका हुन् ।
अर्कोतर्फ अहिले अनलाइनमा अध्ययन गरिसकेका विद्यार्थीको पढाईलाई वैधता दिने प्रणाली के होला ? भन्ने कुरा पनि धेरै अभिभावकको चासो हुने गरेको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । सरकारले सेशन सञ्चालनको लागि स्पष्ट कार्यविधि ल्याउन ढिला गर्दा सर्वव्यापी अन्यौलता सिर्जना भएको देखिन्छ ।
प्याब्सन विराटनगर महानगर कमिटिका अध्यक्ष इन्द्र राई विद्यालय शिक्षा भताभुङ्ग अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुहुन्छ । भदौ १ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने भनेर साउन १५ गतेपछि अनलाइन कक्षा समेत बन्द गरिसकेका विद्यालयहरु झन् अलमलमा परेको राईको भनाई छ ।
सरकारले भौतिक उपस्थितिमा कक्षा लिन नसक्ने र अनलाइनलाई नै आधिकारिक मानिने भन्ने निर्णय मात्रै गरेपनि भर्ना शुल्क नलिई मासिक शुल्क लिएर पढाउन सकिने राई बताउनुहुन्छ ।
उहाँले इन्टरनेट र कम्प्यूटरको सुविधा रहेपनि विराटनगरका अधिकांश निजी विद्यालयमा ४० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा नजोडिएको दावी गर्नुभयो । विद्यालयसँग जोडिएका ६० प्रतिशत विद्यार्थी र उनका अभिभावक समेत अन्यौलमा देखिने गरेको अध्यक्ष राईको भनाई छ ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा र चालु शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ निर्णय लिनुपर्ने समय घर्किसकेको केन्द्रीय अध्यक्ष पुरीको भनाई छ । उहाँले पछिल्लो समय केहि आशा जगाउने गरि सरकारले तयारी गरिरहेकोले अनलाइन, टिभी, रेडियो र अभिभावकले घरमै पढाएका विद्यार्थीको अभिलेखिकरण विद्यालयमा हुने गरि योजना आउनेमा आफूले विश्वास रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले देशभरका ७१ लाख विद्यार्थीमा ८ लाख मात्रै विद्यार्थी अनलाइन शिक्षामा जोडिएको बताउँदै बाँकी विद्यार्थीका लागि पनि सरकारी निर्णय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई मात्रै हेरेर नपुग्ने बताउँदै अध्यक्ष पुरीले समानुकुल सुविधाजनक निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
