विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगमा कार्यरत मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति स्थानीय तहले चासो बढाएका छन् । उद्योगहरुमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि त्यहाँ कार्यरत मजदुरको स्वास्थ्यमा स्थानीय सरकारले गम्भीर बनेको हो ।
उद्योगबाट समुदाय र समुदायबाट उद्योगमा संक्रमण फैलनसक्ने संभावनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्वास्थ्य प्रोटोकल कार्यन्वयनलाई स्थानीय तहले अनिवार्य शर्त बनाउनु पर्ने दवाव उद्योग प्रशासनलाई दिन थालेका हुन् ।
सरकारले समेत निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, संघसंस्थाहरुले अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गराउनु पर्ने निर्देशन गरिसकेको छ । मजदुरका पीसीआर परीक्षण गराउँदा उद्योग प्रशासनले खर्च बेहोर्नु पर्ने शर्तसहित सरकारले स्थानीय तहमा परिपत्र गरेको छ ।
औद्योगिक करिडोर समेटिएका स्थानीय तहले उद्योग प्रशासनलाई लिखित पत्राचार गर्दै स्वास्थ्य प्रोटोकल कार्यन्वयन अनिवार्य शर्त बनाउन निर्देशन दिइएका हुन् ।
उद्योगमा कार्यरत मजदुर कार्यस्थलमा खटिँदा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कार्यन्वयनका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने स्थानीय तहको निर्देशन छ ।
करिडोर अन्तर्गत सुनसरीको दुवही नगरपालिकाले उद्योगमा कार्यरत मजदुरमध्ये १० प्रतिशतको नमूना (रेन्डम) पीसीआर परीक्षण गर्न यस अगाडी नै अनिवार्य गरेको थियो । दुहवी नगरपालिकाका प्रमुख बेदनारायण गच्छदारका अनुसार उद्योग प्रशासनलाई गरिएको आग्रह अनुसार १३ वटा उद्योग भित्रका १० प्रतिशत मजदुरको पीसीआर परीक्षण गर्दा १४ जनाको पोजेटिभ देखिएको छ ।
समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमणलाई रोक्नका लागि उद्योग भित्रको वातावरण स्वास्थ्यमैत्री रहेको नरहेको स्थलगत अनुगमन समेत गर्दै आएको प्रमुख गच्छदारले दावी गर्नुभयो । उद्योग कुनै अवस्थामा बन्द हुनुहुन्न, प्रमुख गच्छदारले भन्नुभयो–उद्योग बन्द भए स्थानीय तहलाई राहतको भार बढ्छ । दुहवी नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका दश हजार नागरिक उद्योगमा रोजगारी गर्नेहरु रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कुनै कारण उद्योग बन्द गर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि कार्यस्थल सुरक्षित हुनुपर्ने भन्दै दुहवी नगरपालिकाले उद्योग प्रशासनलाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल कार्यन्वनयमा कडाई गरेको हो । उद्योग परिसरमा हात धुनका लागि पानी र साबुन, स्यानिटाइजर र मास्क, पीउनका लागि सुरक्षित र सफा पानी, उद्योग परिसरमै खाजाको प्रवन्धदेखि सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गरिएको उहाँलेब ताउनुभयो । हालसम्म एक हजार ८०० पीसीआर परीक्षण भएकामध्ये १०९ जनामा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएको र त्यसमध्ये १४ जना मजदुर रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले समेत उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुको अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गराएर त्यसको प्रतिवेदन गाउँपालिकामा बुझाउन यस अगाडी नै पत्रचार गरिसकेको अध्यक्ष बालचन्द्र माझीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बुढीगंगामा संक्रमितको आधा संख्या औद्योगिक मजदुर तथा कर्मचारीकै रहेका छन् । गाउँपालिकामा १०३ जना संक्रमितमध्ये ६५ जना मजदुर तथा कर्मचारी रहेका हुन् । बुढीगंगास्थित आरती स्ट्रिप्समा मात्रै संक्रमितको संख्या ६२ जना पुगेको छ । त्यस बाहेक स्वस्तिक र हुलास वायरमा काम गर्ने मजदुरहरु समेत संक्रमित बनेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उद्योगहरुलाई १० प्रतिशत मजदुरको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गराउन अनिवार्य गरेका थियौं अध्यक्ष माझीले भन्नुभयो–पछिल्लो समय भने शतप्रतिशत मजदुरको स्वाब संकलन गरेर उद्योग प्रशासनकै खर्चमा परीक्षण गराउनु पर्ने संघीय सरकारको नीति आएको छ । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म बुढीगंगा गाउँपालिका भित्रका सबै उद्योगहरुको अवस्था सुरक्षित नै रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उद्योग भित्रका मजदुरहरुको अनिवार्य पीसीआर परीक्षण उद्योग प्रशासनकै खर्चमा गरिनुपर्ने निर्देशनसहितको पत्र पठाएकोले त्यहि अनुसारको निर्देशन गरिने अध्यक्ष माझीले जानकारी दिनुभयो । बुढीगंगा गाउँपालिकाले ९९६ जना नागरिकको पीसीआर परीक्षण गराएको छ । त्यस बाहेक उद्योगहरुले समेत निजी अस्पतालबाट स्वाब संकलन गराएर पीसीआर परीक्षण गराउने काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मोरङको कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामतले उद्योगमा कार्यरत मजदुर गाउँपालिकावासी नै भएकोले वडामार्फत परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको दावी गर्नुभयो । उद्योग रहेको वडा कार्यालयमार्फत नाम सिफारिस गराएर गाउँपालिकाले स्वाब संकलन गर्ने र परीक्षणका लागि पठाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
