विराटनगर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरणसम्बन्धी पूर्व निर्णयहरु बदर गरेको छ ।
मन्त्रालयले सूचना जारी गरी कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धमा भएको पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको जनाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार अब जग्गाको खण्डिकरण स्थानीय तहको अनुमतिका आधारमा हुने छन् ।
भूउपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्शारडाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाललाई भू–उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभागमार्फत् मातहत कार्यालयहरुमा निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
