विराटनगर । सरकारले ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरेसँगै निजी विद्यालयहरुले अनलाईनक कक्षाको शुल्क लिन पाउने भएका छन् । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका निजी स्कूलहरूले निर्देशिका बमोजिम शुल्क लिने बाटो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले खुला गरेको हो ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृतिमा अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट गरिने शिक्षणमा शुल्क लिनपाउने व्यवस्था निर्देशिकामार्फत गरेको हो । निर्देशिकामा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने’ उल्लेख छ।
यसअघि निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाको शुल्क मागेपछि मन्त्रालयले नतिर्न सूचित गरेको छ । निजी विद्यालयहरूले भने शुल्क लिन नपाएमा स्कूल बन्द गर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रस्तरीय निर्णयबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुभएको हो । सरकारले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ं) का कारण असोज १ गतेभन्दा पहिला विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय यसअघि नै गरेको छ ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसनले अनलाइन कक्षाको शुल्कविना निजी विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने बुझाउन ६ महिना लागेको भन्दै पछिल्लो निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरीले ढिलै भएपनि जारी भएको निर्देशिका अनुसार स्थानीय सरकारहरूले निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएको बताउनुभयो ।
कोरोनाका कारण विद्यालय तहमा मात्रै ९० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाई प्रभावित छ । अनलाई कक्षा विद्यालयहरुले सञ्चालन गरेको भएपनि सबै विद्यार्थीको पहुँच पुगेको छैन । सरकारले वेभसाइट, रेडियो, टेलिभिजनमार्फत गरिएको शिक्षणलाई दुरशिक्षा शिक्षणको रुपमा समेटेको छ ।
