विराटनगर । प्रदेशसभा गठन भएको अढाई वर्षपछि प्रदेश १ प्रदेशसभाले आफ्नै भवन निर्माण सुरु गरेको छ । बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति मोरङ परिसरमै नयाँ भवन शिलन्यास गरिएपछि प्रदेशसभा कहाँ रहने भन्ने विवाद अन्त्य भएको छ ।
तत्कालिन जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा कामचलाउन प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको थियो । आगामी दिनमा भने नयाँ सुविधासम्पन्न भवनमा सञ्चालन हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
प्रदेश १ को राजधानी तोक्दा राजधानी विराटनगर भएपनि राजधानीका संरचना विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैचा आसपासको क्षेत्रमा रहने उल्लेख थियो । जसको कारण प्रदेशका संरचना विराटनगर रहने कि नरहने निश्चित थिएन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा इहटरी सार्न खोजेको आरोप लागेको थियो तर सत्यता भने त्यो थिएन ।
प्रदेशसभाका सांसदहरुले पनि राजधानी विराटनगर भएपनि संरचना अन्यत्र बन्ने बताउँदै आएकोमा प्रदेशसभा भवन शिलान्यास भएको हो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २ करोड ५१ लाख ८१ हजार ९७६ रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने भवन शिलान्यास भएको हो ।
भवन शिलान्याससँगै प्रदेशसभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा कुन ठाउँमा रहन्छ भन्ने विवाद अन्त्य भएको बिहीबार नै बताउनुभयो । बैठक सञ्चालन गर्न अहिलेको हल साँघुरो हुँदा समस्या भइरहेकोमा भवन निर्माणपछि सहज हुने बताउँदै उहाँले विराटनगरमा राजधानी रहेकोले प्रदेशसभा पनि यहिं रहेन निश्चित रहेको जनाउ दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो लगानीमा प्रदेश सरकारका लागि पहिलो पटक भौतिक संरचना निर्माण थालेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताउनुभयो । प्रिफ्याबको भवन बनाउन लागिएको भएपनि यो सरकारको कार्यकालभरी यसै भवनबाट प्रदेशसभाका काम संचालन गरिने छ ।
कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण सरकारका अन्य सरकारी भवन र मन्त्री तथा सांसदहरुका बसोबासको व्यवस्था गर्न ढिलाइ भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । जग्गा अभावमा अझै पनि प्रदेश सरकारको सबै प्रशासनिक भवन तथा अन्य पुर्वाधारहरु निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश राजधानीको संरचना बनाउन ५० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा विराटनगर महानगरपालिकाले गरेको छ । तर महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नभएको जग्गा आफूखुशी दिनसक्ने अड्कल मात्रै गरिरहेको प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुको बुझाई छ ।
महानगरले नेशनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ, सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजना जस्ता संरचना भएको जग्गा हस्तान्तरण गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । ती सबै संघीय सरकार मातहतका निकाय हुन् ।
नयाँ बन्न लागेको प्रदेशसभा भवनमा जग ढलान गरेर माथि फेब्रिकेटेड सिस्टममा निर्माण गरिने छ । भवन निर्माणको ठेक्का धरानको स्वामी नारायण निर्माण सेवा कम्पनीले पाएको प्रदेशसभा सचिब गोपाल पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भवन निर्माण ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम सुरु गरिएको छ ।
