विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रत्येक नेपालीको भावना र मर्म गाँसिएको संविधानको स्वामित्व सबैले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री राईले संविधानको मर्म र भावना आम नेपालीले बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो ।
संविधान नेपालीको साझा ऐना बन्नुपर्दछ, मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो–यसको भावना र मर्म नेपालीको मनसँग जोडिनु पर्दछ । उहाँले संविधानसँग नागरिकका भावना जोडिन नसकेको अवस्थामा यसको संशोधन हुनसक्ने बताउनुभयो । संविधान लचकदार छ, मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो–आवश्यक पर्दा संशोधन हुनसक्छ । उहाँले नागरिकले चित्त बुझाउने अवस्था नहुँदा सरकारलाई खबरदारीसँगै मर्म र भावनालाई पनि मनन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधान जारी र संघीयता कार्यन्वयनको अढाई वर्षको अवधीमा नागरिकले तीन तहको सरकारको अनुभुती गरिसकेकोले भावना र मर्म सहि रहेको बुझ्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री राईको जोड थियो । उहाँले संघीयता कार्यन्वयनमा रहेका तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा शान्ति, समृद्धि र विकासका कामहरु भईरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक, कानुनी र भौतिक संरचना तयार गरेर प्रदेश सरकार नागरिकले अनुभूति गर्ने तहका कामहरु गरिरहेको उहाँको दावी थियो । नागरिकले अहिले महशुस गरिहेका छन् तर उपभोग भने गर्न पाएका छैनन्, मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो–कहिं कतै असन्तुष्टि देखिएका पनि छन् ।
उहाँले तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकारले नागरिक अधिकारको मुटुको रुपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । नागरिकले महशुस गर्नसक्ने कामहरुको सुरुवात गरेर प्रदेश सरकारले तीन तहका सरकारमध्ये बढी आवश्यक संरचनाको रुपमा स्थापित गराईसकेको उहाँको भनाई थियो ।
संघ छानो हो र प्रदेश सरकार पिलर हो मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो–छानो बलियो बनाउन पिलर बलियो हुनुपर्दछ । उहाँले संघलाई दह्रो रुपमा अड्याउन र मौलिक संघीयता कार्यन्वयन गर्नमा अहिले प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले संविधान जारीपछि र प्रदेश सरकार गठन भएको अढाई वर्षको अवधीमा सोचेजति फटाफट काम हुन भने नसकेको बताउनुभयो । उहाँले तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भईसकेपनि सोचेजति काम अगाडी बढाउन भने संघ र प्रदेशबीच समन्वय अभाव खड्किएको बताउनुभयो ।
कोरोना महामारीको चुनौतीका बीच पनि प्रदेश सरकारले ७१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सफल हुनुले सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले अझैसम्म आफ्नै कर्मचारी र प्रहरी संरचना तयार गर्न नसक्दा योजना कार्यन्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
लोकसेवा आयोग प्रदेशमा गठन भईसक्दा पनि संघीय निजामति कर्मचारी ऐन नआउँदा प्रदेश कर्मचारी ऐन जारि गर्न र आवश्यकता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो । यसैगरी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरीको संरचना तयार गर्न समेत असजिलो भईरहेको उहाँको भनाई थियो ।
संविधानमा तीनै तहका सरकार कार्यकारी अधिकारको भूमिकामा रहने परिकल्पना रहेकोले स्थानीय तहले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुरोध र आग्रह गरेर मात्रै बस्न नहुनेमा मुख्यमन्त्री राईको जोड छ । तर, संविधानले नै परिकल्पना गरेको सहकार्य र समन्वयका लागि आवश्यक पर्ने साझा अधिकार सूचिका कानुनहरु निर्माणमा संघीय सरकारले बढी नै ध्यान दिनुपर्ने उहाँको बुझाई छ ।
उहाँले प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संरचना तत्काल दिनुपर्ने बताउँदै मध्यम तथा मझौला आयोजना हस्तान्तरण भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले नागरिकका अपेक्षालाई चाँडै पूरा गर्नसक्ने दावी गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समस्या समाधानका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्मार्फत दोहोरो संवाद भईरहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर सरकार समन्वयका लागि कुनै नयाँ विधि आवश्यकता महशुस बढ्दै गएको बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नागरिकका अधिकार स्थापित गर्ने कुरालाई नै जोड दिदाँ मात्रै आन्दोलनले स्थापित गरेको नाराले सार्थकता पाउने उहाँको विश्वास थियो ।
गणतन्त्र पूर्णतः संस्थागत भईसकेको अवस्थामा आगामी दिनलाई स्थायि शान्ति, स्थिरता र विकासका योजना निर्माणमा ध्यान दिदैं बढ्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
मुख्यमन्त्री राईले संघीयताको नौलो र मौलिक मोडल अन्तर्गत तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकार आवश्यक छैन भन्नु संघीयता विरोधीका कुतर्क रहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले यसमा तीन प्रकारका बहस भईरहेकोले ती सबै गलत रहेको दावी गर्नुभयो ।
पहिलो त बुझ्दै नबुझ्नेले बहस गरिरहेका छन्, दोस्रो बुझेर पनि बुझ्पताउनेहरु छन् र अर्को संघीयता मन नपराउनेहरुले अनावश्यक हल्ला गरिरहेको मुख्यमन्त्री राईको दावी छ । उहाँले प्रदेशको आवश्यकता संघीयता कार्यन्वयनमा अपरिहार्य भईसकेको बताउनुभयो । संघ र स्थानीय तह मात्रैले देश अगाडी बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा नेपालमा बिफल भएकैले संघीयतामा तीन तहको अवधारणा जनताले माग गरेको मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो ।
