विराटनगर । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले मोरङको कटहरी क्षेत्रमा अबरुद्ध भएको रेलमार्गको परियोजना अघि बढाउन सर्वपक्षिय पहल सुरु गर्नु भएको छ । मुआब्जा विवादका कारण लामो समयदेखि अबरुद्ध भएको रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन मन्त्री घिमिरेले असन्तुष्ट रहेका स्थानीय र रेल विभागका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गाउँपालिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितसँग छलफल गराउनु भएको हो ।
मन्त्री घिमिरेले असन्तुष्ट स्थानीयसँग बैठक राखेर परियोजना निर्माणलाई अघि बढाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह समेत गर्नु भएको छ । जनप्रतिनिधिविहिनताको अवस्थामा स्थानीयको आवाज नसुनिएका कारण रेलमार्ग भित्र रहेको करिब २५ बिगाहा क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको छ । रेलमार्ग निर्माण हुनेभएपछि सो क्षेत्रमा ९ बर्षअघि जग्गाको मूल्यांकन गरि मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको थियो । मुआब्जा वितरण बैज्ञानिक नभएपछि करिव २२ घर परिवारलेले मुआब्जा लिन मानेका छैनन\ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले जग्गाको पुर्नमूल्याकंनको अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई नभएकोले गृहमन्त्रालयबाट निर्णय भएर आएगर्न सकिने जानकारी दिनुभएको थियो । कटहरी गाउँपालिकाका प्रमुख रामकुमार कामतले प्रतिकठ्ठा ८ लाख भन्दा कम पाउनेहरुले मुआब्जा नलिएको बताउनुभयो । पीडितका समस्या समाधान नगरि डोजर चलाएर विकास निर्माणको कार्य अघि बढाउन नसकिने उहाँको भनाई छ । प्रमुख कामतले पुर्नमुल्यांकन गरेर मुआब्जा वितरणका लागि पहल गरिदिन मन्त्री घिमिरे समक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
स्थानीय सतनलाल चौधरीले एउटै कित्ताको जग्गाको मूल्यांकन फरक–फरक भएपछि मुआब्जा नलिएको बताउनुभयो । मुआब्जाको विवाद छिटो मिलाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । जग्गाको मुल्यांकनपछि ९ बर्षमा पहिलो पटक पीडितका कुरा संवन्धित निकायले सुनेको चौधरीले बताउनुभयो । पीडितसँग कहिल्यै छलफल नगरेको उहाँको गुनासो थियो ।
रेलविभागका साइट इन्जिनियर विनोद ओझाले रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा भईसकेको बताउनुभयो । कानुनी प्रक्रिया अघि बढेकाले चाँडै काम शुरु गर्ने उहाँको भनाई छ ।
दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०११ मा सुरु भएको भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको १८.६ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये पाँच किमिमा भारतमा पर्छ । नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३.६ किमि भूभाग पर्छ । विराटनगर–रंगेली सडकसँग जोडिएको कटहरी गाउँपालिकासम्म रेल ल्याउने योजना भएपनि यो मार्गमा काम ठप्प छ । मुआब्जा विवादका कारण रेलमार्गको २.६८ किमि क्षेत्रमा काम अवरुद्ध छ ।
