विराटनगर । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रााष्ट्रपतिले संघीय प्रतिनिधिसभाको संसद बिघटन गर्नु भएसँगै त्यसको सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ । जिल्लास्तरका राजनीतिक दल, प्राध्यापक र नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरुले दुईतिहाई नजिकको सरकार सञ्चालनन गरिरहेका दलका नेताले विषम् परिस्थितिमा लिइएको निर्णय गलत भएको आरोप लगाएका हुन् ।
यसको विषयमा धारणा राख्नेहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम गलत भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतसँगको भर बाँकी रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतसँग आसा राख्नुपर्दछ, नेकपा मोरङका सचिव गणेश उप्रेतीले आवर विराटनगरसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो–जनमतको घोर अपमान प्रधानमन्त्रीबाट भयो । प्रधानमन्त्री अत्यन्तै सन्कि साशक हुन्, नेता उप्रेतीले भन्नुभयो–पार्टी भित्र समेत अफ्ठ्यारोमा परेपछि व्यवस्थामाथि धावा बोलिएको छ । गणतन्त्र नरुचाइएका प्रधानमन्त्री केपीले भारत र राजावादीको डिजाइनमा यो चाल रचेका हुन्, उप्रेतीले भन्नुभयो–यसको जिम्मेवारी पनि उनैले लिनेछन् ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालय राजनीतिक शास्त्रका सह–प्राध्यापक शान्तिराम भण्डारीले बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको नेता प्रधानमन्त्री भएपछि संसद विघटन गर्नु सामान्य भएपनि अहिलेको विषम् परिस्थितिमा यो निर्णय गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले कोरोनाका कारण देश संकटमा रहेका बेला नयाँ राजनीतिक कोर्षमा देश जाँदा त्यसको असर दुरगामी पर्नसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशिल रहँदै आउनु भएका सोमराज थापाले लोकतन्त्रको जरा बलियो बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने समयमा निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् मान्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दुईतिहाई नजिक मत पाएको पार्टीका प्रधानमन्त्रीले नागरिकको मतलाई सम्मान गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका मोरङ सचिव नागेश कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दललाई नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोणमा घृणा जगाई दिएको बताउनुभयो । उहाँले दुई तिहाई नजिक मत पाएको पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भएर पनि देश सञ्चालन गर्न नसकेको रिस व्यवस्थामाथि पोखेको आरोप लगाउँदै अहंकारी भएको बताउनुभयो । यसैगरी विराटनगरमा अहिले संसद विघटनको विरोधमा सडकमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । संसद विघटनपछि नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतको विरोध सुरु भएको हो ।
