विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले पुस ११ गते हुन लागेको नेपाल उद्योगवाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर १ को निर्वाचनका लागि गरेको पुस १० गते गरेको निषेधाज्ञायुक्त परमादेश खारेज गरेको छ । उच्च अदालतले परमादेश खारेज गरेसँगै महासङ्घको प्रदेश नम्बर १ को निर्वाचन गर्न बाटो खुलेको हो ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रेमराज ढकाल र रेणुका शाहको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार निषेधाज्ञायुक्त परमादेश खारेज गरेपछि रोकिएको निर्वाचनको पुनः सरगर्मी बढ्ने भएको छ । यसअघि पुस १० गते अदालतका न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजलासले महासङ्घका नाममा निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गर्दै निर्वाचन रोकेर मंगलबारलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
परमादेशका कारण पुस ११ गते शनिबार हुने महासङ्घको प्रदेश नम्बर १ को नेतृत्वका लागि निर्वाचनसहितको साधारण सभा स्थगित भएको थियो । पहाडी जिल्लाका प्रतिनिधि आएर होटल एशियाटिकमा भेला भईसकेपछि अघिल्लो दिन शुक्रबार अपरान्ह निर्वाचन रोकिएपछि त्यसको असर मुद्दा हाल्नेहरुलाई नै परेको थियो ।
सुशील धनावतको सञ्चालनमा रहेको गर्ग प्रिन्टर्सले निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्दै पुस ९ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
मङ्गलबार संयुक्त इजलासबाट जारी आदेशमा विपक्षी (नेउवा महासङ्घ) संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएको व्यापारिक संस्था देखिएको र निवेदक (गर्ग प्रिन्टर्स)–ले निर्वाचन प्रक्रिया रोकिपाऊँ भनी अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा पुस ११ लाई निर्धारित निर्वाचन स्थगित भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा अगाडि भनिएको छ–निर्वाचन स्थगित भइसकेको हुँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट पुस १० गते जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने देखिएन ।
गर्ग प्रिन्टर्सका तर्फबाट अधिवक्ताहरू शान्तिराम भण्डारी, सीताराम राई, रामप्रसाद भण्डारी, पूनमप्रकाश गुप्ता र विनोदकुमार तिमिल्सिनाले बहसपैरवी गरेका थिए । त्यस्तै महासङ्घका तर्फबाट राजकुमार राउत, डिल्लीबहादुर कार्की र सीताराम दाहाल तथा निर्वाचन समितिका तर्फबाट सूर्यकुमार बिमलीले बहसपैरवी गरेका थिए ।
महासङ्घको प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले एक हप्ताभित्रै कार्यसमितिको बैठक गरेर यही पुस महिनाभित्र साधारण सभा र निर्वाचन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
