विराटनगर । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संविधानमा उल्लेख मौलिक हक कार्यन्वयनको प्रक्रिया सुरु भईसकेको बताउनु भएको छ । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बाहाम्फेले संविधानतः नागरिकले प्राप्त गर्ने हक र अधिकार कार्यन्वयन गरिने बताउनु भएको हो ।
उहाँले संघीय संसदबाट १६ वटा मौलिक हक सम्बन्धि ऐन जारी भईसकेको बताउँदै ऐन कार्यन्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली जारी गरेर सरकारले नागरिकका हक स्थापितमा लागिरहेको बताउनुभयो । सरकार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाईसकेको मन्त्री तुम्बाहाम्फेले जानकारी दिनुभयो ।
ऐन, नियमावली, कार्यविधीका आधारमा भूमिहिनहरुको समस्या समाधानका लागि स्थानीयपालिकामार्फत कार्यक्रम अगाडी बढिसकेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री तुम्बाहाम्फेले मोरङका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुलाई निर्देशन दिदैं ऐन र नियमावली विपरित हुनेगरि कसैले पनि सिफारिस नगर्नका लागि अनुरोध गर्नु भएको छ । उहाँले नियमावलीले भने बाहेकको जमिन कसैलाई पनि उपलब्ध गराउन नसकिने बताउँदै पहिचान र विवरण संकलनमा ध्यानदिनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
मोरङमा उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, रंगेली, लेटाङ नगरपालिका तथाकानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका ४४ हजार घरपरिवारलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाँईका अनुसार आगामी माघ पहिलो साताभित्र आयोगले भूमिहिन, दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण फारम भर्नका लागि सूचना जारी गर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मोरङका १७ स्थानीय तहमा ७५ हजार सुकुम्बासी घरपरिवार रहेका छन् । जसमध्ये पहिलो चरणमा ८ पालिकाका भित्रका ४४ हजारलाई आगामी असारसम्ममा लालपूर्जा उपलब्ध गराउने तयारी भईरहेको छ ।
स्थानीय तहसँग आयोगले गत मंसिर २२ गते नै सम्झौता गरिसकेको थियो । त्यससँगै स्थानीय तहहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापन, आयोगको इकाई कार्यलय स्थापना, निरुपण समिति गठन जस्ता प्रारम्भिक कामहरु भईसकेका छन् । आयोगका सदस्य जगत देउजाले देशभरमा एक करोड कित्ता जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने गरि आयोगले काम अगाडी बढाएको बताउनुभयो । देशभरमा १३ देखि १४ लाख घरधुरी भूमिहिन अवस्थामा रहेको बताउँदै सदस्य देउजाले ती परिवारका लागि अन्तिम पटक लालपूर्जा उपलब्ध गराउने तयारी भईरहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश १ का ३० स्थानीय तहका झण्डै एकलाख घरपरिवार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भईसकेको छ । प्रदेश १ मा मात्रै पाँचलाख घरधुरीलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
