विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्तापछि प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहलाई कारवाही गर्ने मुख्यमन्त्री राईसहितका आठ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई जवाफी कारवाही गरिएको छ । कारवाहीमै परेका प्रचण्ड–माधव समूहले कारवाही गर्ने मुख्यमन्त्री राई समूहका आठ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने जवाफी कारवाहीको निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री राईसहित चारजना मन्त्री, प्रमुख सचेतक र तीन जना सांसदहरुलाई जवाफी कारवाही गर्ने निर्णय गर्दै निलम्बन गरिएको हो । प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ्, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणी पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निलम्बनको जानकारी गत आइतबार नै प्रदेशसभामा उनीहरुले पठाएका थिए । प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले निलम्बनको जानकारी आइतबार आएको जानकारी दिनुभयो ।
गत बुधबार प्रचण्ड–माधव समूहका संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यले मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित आठ जनालाई संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको र पार्टीको हितविपरीत काम गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
तर, गत १२ पुसमा प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पुस १५ गते मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई दलको नेतामा चयन गरिएको थियो । पुस १९ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई हटाएको थियो । त्यहि दौरानमा दलको विधान विपरित गतिविधि गरेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहका १८ जना लाई स्पष्टीकरण सोध्ने र निलम्बन गर्ने निर्णय मुख्यमन्त्री राई समूहले गरको थियो ।
आगामी माघ ७ गते प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । दुवै समूहले निलम्बन र कारवाहीको सूचना दर्ता गराएपछि प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी भने अहिले कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् । मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र दलको नेताबाट हटाउने निर्र्णयलाई विफल बनाउन प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहबाट हस्ताक्षर गर्नेहरु भने अहिले धमाधम फिर्ता हुन थालेका छन् । त्यसले ओली समूह र प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह कता पल्ला भारी हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म यकिन भएको छैन ।
