विराटनगर । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) का लागि ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रदेश सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको छ । सरकारी ट्रायल सेन्टर बन्द गरेर निजी क्षेत्रलाई दिने प्रदेश १ सरकारले निर्णयले सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार थपेको दावी गर्दै विद्यार्थी नेता वसिम आलमले प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गर्नु भएको हो ।
सभपति शिवनारायण गनगाईलाई मंगलबार उजुरी गर्दै छानबिन अगाडी बढाउन माग गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बिचौलिया संरक्षण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको दावी गर्दै उनले छानबिन गरी निर्णय सच्याउनका लागि सभापितलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ ।
प्रशासनिक खर्च कम गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले उपभोक्तालाई आर्थिक भार पर्नेगरी ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयले बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने र उपभोक्तालाई आर्थिक भार थपिने विद्यार्थी नेता आलमले बताए । ‘यो निर्णयले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्तालाई आर्थिक भार गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका लागि समितिले छानबिन गरी प्रदेश सरकारलाई रोक्न निर्देशन दिनुपर्छ ।’ सार्वजनिक लेखा समिति सभापति गनगाईले छानबिन गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्हालिरहनु भएको छ । गत मङ्सिर १५ गतेको मुख्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय झापा र सुनसरीलाई परिपत्र गरिएको छ । परिपत्रमा ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्रीस्तरको निर्णयपछि यातायात व्यावस्था कार्यालय झापाले जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको ट्रायल सेन्टर बन्द गरेर निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनसरीले पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने तयारी सुरु गरेको छ ।
यातायात व्यवस्वस्था कार्यालयले लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर मुख्यमन्त्रीस्तरको निर्णयपछि अब सर्वसाधारणले ट्रालयका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने र ट्रायल सेन्टरकै सवारी प्रयोग गरी ट्रायल दिनुपर्ने प्रावधान गलत भएको आलमले बताउनुभयो ।
