विराटनगर । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन एवं सामाजिक विकास मन्त्री हिक्मत कार्कीले संघीयता कार्यन्वय प्रभावकारी बन्न नसक्दा कार्यक्रममा दोहोरोपना बढ्दै गएको बताउनु भएको छ । उहाँले संघीयता कार्यन्वयन छरितो नहुँदा तीन तहका सरकारबीचको काममा दोहोरोपना बढ्दै गएको बताउनु भएको हो ।
संविधानले प्रदेश अधिकार सूचिमा राखेका क्षेत्र समेत अहिलेसम्म हस्तान्तरण भएका छैनन्, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो–समस्या चाँहि हस्तान्तरण गर्ने तर अधिकार माथि नै राख्ने कार्यले संघीयता कार्यन्वयन छरितो भएको छैन । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, बालबालिका खोजतलास निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ को सेवा प्रवाह सञ्चालन तथा बालअधिकार प्रवद्र्धन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम उद्घाटनका क्रममा मन्त्री कार्कीले धेरै काम केन्द्रमा मात्रै राख्न खोज्दा प्रदेश प्रहरी गठनको प्रक्रिया समेत रोकिएको बताउनुभयो ।
उहाँले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बालबालिका खोजतलास निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ को कार्यन्वयमा नेपाल प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । सडक आश्रित तथा सहयोगापेक्षी बालबालिका उद्धार र उनीहरुको संरक्षणका कार्यक्रमलाई सरकारले प्रभावकारी बनाएको भएपनि त्यसको दिर्घकालिन योजना आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो । सडकमा आएकाहरुको उद्धार र अब सडकमा आउनसक्ने संभावना भएका बालबालिकालाई रोक्नका लागि दिर्घकालिन योजना आवश्यक रहेकोमा उहाँको जोड थियो ।
सरकारले सडकमा बालबालिका आश्रित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नेछ, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो–त्यसका लागि भर्ना दरलाई शतप्रतिशत गर्ने र विद्यालय छोड्ने बालबालिको संख्यालाई शुन्यमा झार्ने कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याइने छ । उहाँले प्रहरीको भूमिका जुनसुकै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रहेकोले बताउँदै प्रदेश १ लाई सडक बालबालिका मुक्त प्रदेश बनाउने योजजा कार्यन्वयनमा लाग्नका लागि निर्देशन दिनु भएको थियो । मन्त्री कार्कीले झापाको भद्रपुर नगरपालिकाबाट प्रदेशलाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने अभियान प्रारम्भ भएसँगै १०४ नम्बरको टेलिफोनको विषयमा आमसर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश १ का १४ जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका र प्रहरी चौकीको महिला तथा बालबालिका शाखा÷सेलमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख इश्वरबाबु कार्कीले कानुनले निर्दिष्ट गरेको योजना कार्यन्वयनमा प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै मातहतका प्रहरीहरुलाई सरकारको योजना कार्यन्वयनमा सक्रिय रहन निर्देशन दिनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले नेपालका संविधान बालअधिकारको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट रहेको बताउँदै त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने निकाय सक्रिय हुनका लागि अभिमुखीकरण गरिएको बताउनुभयो । प्रदेश १ लाई सडक बालबालिका मुक्त प्रदेश बनाउने योजना अन्तर्गतको अभियान प्रारम्भ भईसकेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक धरेलले बालबालिका सम्बन्धित ऐन २०७५ लाई कार्यन्वयनमा ल्याउनका लागि सबै निकायको उतिकै भूमिका हुने बताउनुभयो ।
