विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश आचार्यले सर्वोच्च अदालतले जनताको धारणा अनुसार फैसला दिने बताउनु भएको छ । पार्टीको पुर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार सोमबार विराटनगरमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता आचार्यले संविधानको व्याख्याताको रुपमा रहेको सर्वोच्चले पनि जनताको पक्षमा फैसला गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नु भएको हो ।
एउटा मुद्दा सर्वोच्चमा र अर्को मुद्दा जनताको अदालतमा चलिरहेकोले दुवैको एउटै निष्कर्ष निस्कनेमा काँग्रेस विश्वस्त रहेको नेता आचार्यको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी लोकतन्त्र र जनताको विश्वासमाथि प्रहार गर्नुभएको छ, यो अपराधको भार आफै बोक्नुपर्ने नेता आचार्यको तर्क थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मात्रै नभई ३ वर्षअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मानवअधिकार सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्दा संविधानको बेवास्ता गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता आचार्यले टिप्पणी गर्नुभयो । संविधानले संवैधानिक हैसियतमा राखेको मानवअधिकारको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सल्लाहकारको कार्यालयको छानबिनको विषय बनाएर संविधानसँग खेलवाड गरेको उहाँको आरोप छ । आज ३ वर्षपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः सोही ईतिहासलाई गम्भीर रुपमा दोहो¥याउनु भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो ३ वर्षे कार्यकालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने, अदालत तथा प्रशासनलाई पार्टीकरण गर्ने र जातजाति, धर्म तथा आस्थाको नाममा जनतासँग भेदभाव गर्ने परिपाटीको विकास भएको नेता आचार्यले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले जनताको जनजीविकासँग जोडिएको मुद्दाहरु अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको र उल्टै मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको टिप्पणी गर्नुभयो । कोरोना महामारीका बिच हजारौं आम नेपालीले अकालमै ज्यान गुमाईरहेको अवस्था पनि प्रधानमन्त्री ओलीका आसेपासे र मन्त्रीहरुले मास्क, स्यानिटाईजर र स्वास्थ्य उपचारका उपकरण लगायतको खरिदमा समेत अरबौंको भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्नुभयो ।
सडकबाट हामीले लोकतन्त्रको रक्षार्थ विदेशका नेताहरुलाई मदत गर्नुहोस भनेर गुर्हान चाहँदैनौं, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी आफ्नै गाउँघरतिर फर्किन चाहन्छौं, झुपडीमा बसेका जनताको घरदैलोमा फर्किन चाहन्छौं, हामी पुुनः पनि कांग्रेसको झोलामा आर्शिवाद थाप्न चाहन्छौं ।’ कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको ३ वर्षे कुशासनको हिसाब जनताको अदालतमार्फत लिने नेता आचार्यको तर्क छ ।
यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य अमृत अर्यालले प्रतिगमन विरुद्ध कांग्रेस एक्लैले निर्णय गरि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले भने पहिलो चरणमा देशको १ सय ६५ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, दोश्रो चरणमा ३ सय ३० वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, तेश्रो चरणमा पालिकास्तरीय र चौथो चरणमा वडास्तरीय विरोध प्रदर्शन तथा जनतालाई सु–सुचित गराउने कार्य गरिसकेको जनाएको छ ।
