विराटनगर । मोरङको उर्लाबारीका प्रविण बास्तोलाको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणमा निश्पक्ष छानविनको माग गर्दै पीडित परिवारका आफन्तले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ घेराउ गरेका छन् ।
पीडित परिवरका आफन्त, स्थानीयवासीले गत आइतबार र सोमबार इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा प्रदर्शन गरेका थिए । उर्लाबारी ईलाका प्रहरी कार्यालयमा भएको छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि आफन्त र स्थानीयले मंगलबार विराटनगर आएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दबाब दिएका हुन् ।
प्रहरीले हत्यारामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन मिसिलमा मृतकको फोटो परिवर्तन गरेको आफन्तहरुको आरोप छ । गत पुस ५ गते मृत फेला परेका उर्लाबारी–५ का ३१ वर्षीय बाँस्तोलाको हत्या भएको दावी आफन्तको छ ।
प्रहरीका अनुसार अघिल्लो रात साथीभाइसँग होटलमा खानपिन गरेर उर्लाबारी–६ का रमेश गिरीको घरमा बसेका बास्तोलाको भोलिपल्ट बिहान मृत शव भेटिएको थियो । ओछ्यानमै बेहोस अवस्थामा भेटिएको भन्दै उनका साथीले उपचारका लागि गोदावारी अस्पताल लगेकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
घटनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । मिसिल बुझाउँदा मृतकको तीनवटा फोटो राखेकोमा एउटा फोटो अरु नै व्यक्तिको रहेको खुलेको छ ।
फोटो परिवर्तन गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएका कारण वकिलको कार्यालयलले मुद्दा नचलाएको आफन्तको आरोप छ । घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले मृतककै साथी उर्लाबारी–६ का ३१ वर्षीय राजेश रणपहेली, दीपेश पौडेल र शिवा भनिने मेहरमान दर्जीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।
माघ २ गते मुद्दा चलाउन प्रमण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशनपछि पक्राउ परेका रणपहेली हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । मृतककी बहिनी सदीक्षाले इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी पुगेर मिसिल हेर्दा मृतकको फोटो नै परिवर्तन भएको भेटेपछि आफन्त र स्थानीयले प्रहरी र सरकारी वकिलको भूमिकाप्रति आशंका गरेका छन् ।
मंगलबार विराटनगर आएकाहरुले समेत सरकारी वकिलको कार्यालयको समेत केहि बठ्याँई रहेको बुझेको दावी गरेका छन् । उनीहरुले प्रहरी र सरकारी वलिकको कार्यालयको मिलेमेतोमै खेल भएको हुनसक्ने भन्दै त्यसको विषयमा थप बुझ्नका लागि माथिल्लो निकायसँग आग्रह गर्ने बताएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृहमन्त्रालय, महान्यायधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई घटनाको जानकारी गराउने योजना राखिएको बताएका छन् ।
