विराटनगर । प्रदेश सरकारले अगाडी बढाएका विकास आयोजनाका लागि रकम अभाव भएपछि संघीय सरकारसँग सहलगानी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले प्रदेशमा निर्माण भइरहेका पाँच वटा सडकमा संघीय सरकारको सहलगानी प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रदेश नम्बर १ को मन्त्रिपरिषदको आइतबार सम्पन्न बैठकले प्रदेश सरकारले चार जिल्लामा अगाडि बढाएका पूर्वाधारका विभिन्न संरचनामा सहलगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मत कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका एक अर्ब माथिका परियोजनामा ५० प्रतिशत सहभागिताका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
हाल निर्माण भइरहेको मोरङको विराट–चौकदेखि घिनाहा घाट सम्मको सडकमा २ अर्बभन्दा बढी लगानी भएकाले ५० प्रतिशत सहलगानीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। १ अर्ब २६ करोडको लगानीमा इलाम बजार सन्दकपुर पर्यटकीय सडकका लागि समपूरक अनुदानमा प्रस्ताव गरिएको तर छनौट नभइसकेकाले सहलगानीका लागि प्रदेश सरकारले अनुरोध गर्ने भएको छ।
यसैगरी मोरङ जिल्लाको पूर्व उत्तरमा पर्ने किसान चौक–टाँडी–आइतबारे–रवि सडकको निर्माणका लागि १ अर्ब ३५ करोड अनुमान गरिएको छ । यसमा पनि सहलगानीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै झापाको कन्काई नगरपालिका वडा नंं. ३ सुरुङ्गाबाट दक्षिण नेपाल–भारतको सिमानासम्म पुग्ने अमर पथ सडक पनि १ अर्ब २७ करोडभन्दा बढीको लगानीमा निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उनले उक्त सडकलाई समपूरक अनुदानका लागि प्रस्ताव गरिएको तर छनौट नभएको हुँदा सहलगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।मन्त्री कार्कीले सुनसरीको कोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा पनि सहलगानीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको सूचित गरे।
उनले यस परियोजनामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लगानी हुने स्पष्ट पारे। प्रवक्ता कार्कीले समपूरक अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसमक्ष धेरै योजना पठाएको भए पनि मुख्य ५ वटालाई विशेष आग्रहका साथ निर्णय गरिएको उल्लेख गरे।
