सामाजिक विकास मन्त्री राईको प्राथमिकतामा घरेलु मदिरा ‘ब्याण्ड भर्सेज ब्राण्ड’

सामाजिक विकास मन्त्री राईको प्राथमिकतामा घरेलु मदिरा ‘ब्याण्ड भर्सेज ब्राण्ड’

विराटनगर । प्रदेश १ की सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले घरेलु मदिराको बिक्री वितरणमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्न कानुन जारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ । मन्त्री भएको छ दिनपछि मन्त्रालयका आगामी प्राथमिकताका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्री राईले रक्सीको बिक्री वितरणमा लाग्दै आएको प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्न कानुनी प्रावधान ल्याउने विषय अगाडी सार्नु भएको हो ।

मन्त्रालयका विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित बुँदामा घरेलु मदिरा ‘ब्याण्ड भर्सेज ब्राण्ड’ का लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेको ६ दिनपछि आज पत्रकार सम्मेलन गरि मन्त्रालयका सवै कार्यक्षेत्रलाई समेटेर प्राथमिकताका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

मन्त्री राईले यस अगाडीदेखि नै घरेलु मदिराको बिक्री वितरण फुकुवा गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने मुद्दा जोडका साथ उठाउँदै आउनु भएको थियो । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ्ग गरेर विदेश निर्यात गर्नुपर्ने र नेपालमा समेत विदेशी रक्सी आयात विस्थापित गर्नुपर्ने तर्क राईले राख्दै आउनु भएको छ । यसले घर भित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्नेमा राईको जोड छ ।

कोशीको कोभिड–१९ अस्पताल पुनः सञ्चालनमा
मन्त्री राईले दोश्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्ने संभावनालाई ध्यानमा राखेर कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याईने मन्त्री राईको कार्यक्रममा छ । पुनः सञ्चालनका लागि अस्पतालको निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन पनि दिईसकेको बताउँदै त्यसका लागि थप आवश्यक व्यवस्थापन समेत तत्काल मिलाइने दावी गरिएको छ ।

मन्त्री राईले प्रदेशमा रहेका यसअघि कोरोना उपचारमा संलग्न अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह समेत गर्नुभएको छ । उहाँले सबै जिल्ला अस्पतालहरुलाई कम्तिमा १० वेड सम्म कोभिड आईसोलेसन वार्ड तयार गरि उपचारको व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिईने भएको छ ।
स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमले नसमेटेका र पैसाको अभावमा उपचार गर्न नसक्ने गरिब जनताका लागि आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर लागु गरिने कार्ययोजना समेत अगाडी सारिएको छ । प्रदेश स्तरमा सञ्चालित जेष्ठ नागरिक लक्षित दन्त उपहार तथा आँखा उपचार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि योजना बनाएर लागु गरिने भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास संस्थासँगको सहकार्यमा सडक आश्रित, सहयोगापेक्षी मानव मुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिईने भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्