विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग सातदिन भित्र लिखित जवाफ मागेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रेमराज ढकाल र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले अदालतले यस अगाडी जारी गरेको आदेश किन पालना नगरेको भन्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
अधिवक्ताहरु विनोदप्रसाद साह र रवीन्द्रकुमार दत्तले अदालतको अवहेलना मुख्यमन्त्री राई, समाजिक विकास मन्त्री उशाकला राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, विराटनगर महानगरपालिकाका मेयस भीम पराजुलीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
यस अगाडी गत १९ जेठमा उच्च अदालतले निषेधाज्ञाका बेलामा समस्यामा परेको अतिविपन्न नागरिकलाई २४ घण्टाभित्रमा राहत दिन प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले प्रदेश १ सरकारलाई २४ घण्टा भित्र राहत उपलब्ध गराउन दिएको आदेश कार्यन्वयन नभएको भन्दै अदालतको अवहेलना विरुद्ध मुख्यमन्त्री राईसहित विरुद्ध पुनः रिट दायर गरिएपछि आइतबार सातदिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको हो ।
अधिवक्ता शाहले उनीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(४) अनुसार एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको थियो । अधिवक्ताहरुले कोरोना निषेधाज्ञाले मजदुरहरू थप समस्याबाट गुज्रिरहेको उल्लेख थियो । गत वर्षको लकडाउनमा १ हजार ३५० जनाले समस्याकै कारण आत्महत्या गरेको दावी रिटमा गरिएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले प्रत्येक पालिकामा राहत कोष खडा गर्न र वडा–वडामा सार्वजनिक राहत वितरण केन्द्र स्थापना गर्न दिएको आदेशको कार्यन्वयन भएको छैन । उच्च अदालत विराटनगरका प्रवक्ता ओम सुवेदीले यस अगाडी भएको आदेश किन कार्यन्वयन नगरिएको भन्दै त्यसको लिखित जवाफ मागिएको बताउनुभयो ।
