विराटनगर
संक्रमणको अवस्था हेरेर मोरङका स्थानीय तहलाई बिद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार तोकिएको छ । स्थानीय प्रशासनले बिद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि गत बैशाखदेखि लगाउँदै आएको निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै स्थानीय तहको अवस्था हेरेर बिद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको हो । शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी जारी नयाँ आदेशमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै सिकाई निर्देशिकाको आधारमा भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन गराउन सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
यसका लागि पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रको संक्रमणको अवस्था विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापनको तयारी समेत गर्नुपर्ने छ । बिद्यालयमा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको अवस्था अनुगमन गरि बिद्यालय सञ्चालन गराउनुपर्नेछ । पालिकाको निश्चित क्षेत्रमा कोभिड–१९ को जोखिम देखिएमा पालिकाहरुले नै निश्चित स्थान सिलबन्दी गरेर नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्नसक्ने अधिकार समेत दिइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाद्वारा जारी आदेशले होटल, मोटल र रेष्टु–राँलाई समेत सञ्चालनमा खुकुलो बनाएको छ । होटललाई नियमित सञ्चालन गर्न पाउने गरि खुल्ला गरिएको हो । तर, होटलमा हुने भीडभाडका गतिविधि भने खुल्ला गरिएको छैन । सेमिनार, गोष्ठी, विवाह, ब्रतबन्धलगायत भीडभाड हुने कार्यक्रम अहिले नै तत्काल नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी विभिन्न संघ तथा संस्थाहरुले भौतिक उपस्थितिमा गर्नैपर्ने भेला, गोष्ठि, साधारणसभाको हकमा स्थानीय प्रशासनसँग पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै गर्नुपर्ने आदेश जारी गरिएको छ । स्वीकृति लिएर गरिएका यस्ता औपचारिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गरिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
सार्वजानिक यातायातमा तोकिएको सिटसंख्या भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने र स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गरिनुपर्ने छ । नेपाल भित्र प्रवेश गर्ने नागरिकको सीमा क्षेत्रमा हेल्थडेक्समा एन्टीजेन परीक्षण गराउनुपर्ने र पोजेटिभ केशमा अनिवार्य आइसोलेशनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरिएको छ । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकले रानी नाकाबाट मात्रै प्रवेश पाउने आदेश जारी गरिएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि गत बैशाखयता बिद्यालयहरु बन्द रहेका छन् । नयाँ शैक्षिक स त्रको पठनपाठना गतिविधि शहरी क्षेत्रमा अनलाइनबाट भएपनि ग्रामिण क्षेत्रमा अझैसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । संक्रमणको दर हेरेर जोखिम कम हुने क्षेत्रका बिद्यालय यो आदेशसँगै सञ्चालनमा आउन सक्ने भएका छन् ।
