विराटनगर ।
प्रदेश १ का उद्योगहरुमा सामाजिक सुरक्षा र श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघले श्रमिक परिचालन गर्ने भएको छ । अझै पनि अधिकांश उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृत नभएकाले उनीहरु विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जान महासंघले यस्तो कदम चाल्ने भएको हो । मङ्गलबार विराटनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि महासंघले सो बारे जानकारी गराएको छ ।
श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ आईसकेको भएपनि सो को कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको महासंघको बिश्लेषण छ । महासंघले प्रदेश १ का सबै उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृत हुनका लागी असार मसान्तसम्मको समय प्रदान गरेको थियो । तर, अझै पनि अधिकांश उद्योगहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने श्रमिकको पैसा कटौती गर्दै आईरहेको महासंघले जनाएको छ । त्यस्ता उद्योग तथा प्रतिष्ठान विरुद्ध महासंघले कडा आन्दोलन गर्ने तथा कानुनी प्रक्रियामा गएर उनीहरुले राज्यबाट पाईरहेको सम्पुर्ण सेवा–सुविधा र बैंक खाता सञ्चालनमा समेत रोक लगाउने तयारी गरिरहेको संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष किशोर धमलाले बताउनुभयो ।
अन्तिम पटक, भदौ १५ गते संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघले प्रदेशका व्यापार संघ र उद्योग सङ्गठनहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृत हुन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । श्रम बजारको अवस्था उकास्न र आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्न सहयोग पु¥याउन महासंघले आग्रह गरेको थियो । यद्यपि अधिकांश उद्योगहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान आनाकानी गरिरहेको श्रमिकहरुको दाबी छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै संयुक्त टे«ड युनियन महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गराउनसके मात्र बजारमा श्रम लचकता पैदा हुने बताउनुभयो । श्रम क्षेत्रका वर्तमान समस्या र चुनौतीलाई सुत्रबद्ध गर्नुका साथै श्रमिकहरुको उचित व्यवस्थापनका निम्त्ति
ट्रेड युनियन महासंघले डिजिटल अभिलेख प्रणालीको समेत विकास गरेको छ । यसले औपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरुको संख्या, सेवा तथा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा कोषको अवस्था बारे बुझ्न सहज हुने महासंघको दाबी छ ।
