विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा कार्तिक पहिलो साता वर्षापछिको बाढीले दुई अर्ब ४७ करोड १८ लाख ९८ हजार बराबरको क्षति गरेको छ । उद्योग संगठन मोरङले सार्वजानिक गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा बाढी पछिको प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन अनुसार करिडोरका ४१ उद्योग बाढीको चपेटामा परेका हुन् ।
बाढीबाट प्रभावित कतिपय उद्योग अझैंसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । बाढी उद्योगमा पस्दा ९८ करोड १७ लाख १८ हजार मूल्य बराबरको मेसिनरी औजार, ७१ करोड २५ लाख ७० हजार मूल्य बराबरको कच्चामाल, ७६ करोड ४४ लाख पाँच हजार बराबरको तयारी बस्तुमा क्षति पुगेको संगठनका अध्यक्ष सूयश प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बाढीपछि उद्योग क्षेत्रको फोहोर सरसफाई तथा व्यवस्थापनमा मात्रै १ करोड ७१ लाख ६५ हजार बराबर खर्च भएको अध्यक्ष प्याकुरेले जानकारी दिनुभयो । उद्योग संगठन मोरङले आइतबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालको उपस्थितिमा सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा अझै १९ वटा उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
बाढीका कारण उत्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा स्थिर खर्च, प्रशासनिक खर्च, उत्पादन अवसर मूल्य तथा बजार श्रृंखला टुटेको छ, अध्यक्ष प्याकुरेलले भन्नुभयो–बाढीबाट अतिप्रभावित २७ उद्योगमा अझैसम्म विविध समस्या छन् । बाढी पसेपछि करिडोर क्षेत्रका ७ वटा उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन अझै १५ दिन लाग्ने भएको छ । यसैगरी ३ वटा उद्योगलाई एक महिना र चार वटा उद्योगलाई अझै धेरै समय पर्खनु पर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बाढीले सबैभन्दा बढी मोरङको बुढिगंगा गाउँपालिकामा ८ वटा, दुहबी नगरपालिकामा ६ वटा, इटहरी उपमहानगरमा ३ वटा, कटहरी गाउँपालिका २, इनरुवामा १, लेटाङमा १, विराटनगर महानगरपालिकामा २, भोक्राहा गाउँपालिका १, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका १, रंगेली नगरपालिका १ र रामधुनी नगरपालिकामा १ वटा उद्योगमा क्षति पु¥याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
रानी–धरान छलेन परियोजनाको सडक र विराटनगर–रंगेली हुलाकी राजमार्गका कारण डुबानको समस्या आएको उद्योगीहरुको बुझाई छ । कोशी राजमार्ग अन्तर्गत रानी–धरान छलेन परियोजनाले सडकमा पूर्व–पश्चिम निकास निस्कने कल्भर्ट नराखेको कारण समस्या भएको संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिप मुरारकाको आरोप छ । पुरानो सडकमा कल्भर्ट रहेपनि अहिले बनेको नयाँ सडक उचाईसँगै कल्भर्टबिहीन भएको उपाध्यक्ष मुरारकाले बताउनुभयो ।
एकसय वर्षको औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान नपु¥याई पूर्वाधार निर्माण गरिएका कारण आगामी वर्षहरुमा समेत थप क्षति बेहोर्नुपर्ने भन्दै उद्योगीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाललाई समन्वयनका लागि आग्रह गरेका थिए ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले निर्माण परियोजनासँग समन्वय गरेर समस्याको निकास निकाल्न सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले जिल्लाभरी नै डुबानको समस्या उतिकै रहेको बताउँदै औद्योगिक कच्चा र तयारी बस्तु पानीका कारण क्षति हुनु दुखद् भएको बताउनुभयो ।
हुलास वायर्सका प्रतिनिधि प्रविन कर्णले बाढीपछि उद्योगका मेसिनसँगै तीन करोड बराबरको तयारी वस्तु फ्याँक्नुपर्ने भएको बताउनुभयो । तर, बिग्रिएको वस्तु फ्याँक्ने ठाउँ नपाईरहेको कर्णको गुनासो थियो ।
उद्योगीहरुले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको दुहबी ग्रिड वर्षेनी डुबानमा पर्ने समस्या सरकारी तवरबाट समाधान गरिनुपर्ने सुझाव समेत राखेका छन् । संगठनका कोषाध्यक्ष बिपिन काबराले सरकारी संयन्त्रनै डुबानमा परेर सेवा अवरुद्ध हुनु नकारात्मक सन्देश जाने बताउनुभयो ।
