विराटनगर । विराटनगरको समग्र विकास र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने लक्ष्यका साथ वि.सं. २०५४ सालदेखि थालिएको चक्रपथ निमार्णको परियोजनाले अझै पुर्णता पाउन सकेको छैन् ।
बजेट अभाव र मुआब्जा विवाद लगायतका कारणले दुई दशक बितिसक्दा पनि सो परियोजनाले पुर्णता पाउन नसकेको हो । तत्कालीन भौतिक यातायात तथा योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०५४ सालमा ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथको शिलान्यास गरेका गरेका थिए । मोरङको विराटनगरदेखि सुनसरीको धरानसम्मको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने अपेक्षाका साथ चक्रपथ निमार्णको परियोजना अघि सारिएको थियो । परियोजनाले विराटनगरको समग्र विकास हुने, वातावरणीय समस्या कम हुने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, शिलान्यास भएको २२ बर्ष बितिसक्दा अझै पनि चक्रपथको विभिन्न ठाउँमा ट्रयाक खोल्ने काम नै बाँकी नै छ । ट्रयाक खोलेर सडक पिच भईसकेको क्षेत्रमा विविध समस्याहरु छन् । गुणस्तरहीन निमार्णका कार्यका कारण कतै पिच भएका रोडहरु भत्किदै गएका छन् भने कतै पानीको निकास नहुँदा डुबानको समस्या छ ।
पहिलेको ८ वटा गाउँ विकास समितिलाई समेट्ने गरी ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथ निमार्णको कार्य अघि बढाईएको थियो । निमार्ण कार्य प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मको अवधिमा ३७ किलोमिटरमा ट्रयाक खोलेर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य भईसकेको छ । ३ किलोमिटर सडक पिच समेत भईसकेको छ भने मुआब्जा विवादका कारण २ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्न अझै बाँकी नै छ । मोरङको झोराहाट र विराटनगरस्थित दरैया बस्तीमा मुआब्जा विवादका कारण ट्रयाक खोल्ने काम भएको छैन् । झोराहाटका स्थानीयले रिङरोडमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा मुद्दा समेत हालेका छन् । यता दरैयामा पनि १०/१२ घर भत्किने भएपछि स्थानीयले ट्रयाक खोल्न दिएका छैनन् ।
३ बर्ष अघिसम्म चक्रपथ निमार्णको जिम्मा संघीय सरकारको शहरी विकास कार्यालयको मातहतमा रहेको थियो । तर पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको पुर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले सो परियोजनाको जिम्मा पाएको छ । चक्रपथ निमार्णको जिम्मा पाएसँगै आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को मङसिर १६ मा पुर्वाधार विकास कार्यालयले १ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य थालेको थियो । कार्यालयले सुनसरीको शाह निमार्ण सेवा कम्पनीलाई कुल ३ करोड ८८ लाख ७४ हजारको लागतमा विराटनगर–६ स्थित ब्रम्हपुरादेखि उत्तर १ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने ठेक्का लगाएको थियो । सम्झौता भएको ७ महिना अर्थात् असार १५ भित्र योजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । तर, बजेट अभावका कारण उक्त निमार्ण कार्य पनि ६६० मिटरमै रोकियो । हाल उक्त योजनामा १ करोड ३१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको काम भईसकेको छ । तर, चक्रपथको निर्माण कार्यले कहिले पुर्णता पाउने भन्ने बिषय हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन् ।
चक्रपथ निमार्णका लागी संघीय सरकारले हरेक बर्ष मात्र ५ करोड बराबरको खुद्रा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । एकमुष्ठ बजेटको अभावमा विगत २ दशकदेखि चक्रपथ निमार्णको कार्यले गति पाउन नसकेको सम्बन्धित मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । यद्यपि यस परियोजनामा पर्याप्त बजेट व्यवस्थापनका लागी चाँडै नै मन्त्रालयसँग छलफल गरिने विराटनगरस्थित पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजन राज रेड्डीको भनाई छ ।
चक्रपथको मालपोत तिर्दै स्थानीय
चक्रपथ निर्माणको काम एकातिर पुरा भएको छैन भने अर्कोतिर चक्रपथमा परेको जग्गाको मालपोत स्थानीय जग्गाधनीहरुले अझै पनि तिरिरहेका छन् । विराटनगर–१६ स्थित दरैया बस्तीका पवनकुमार रायले २३ वर्षदेखि चक्रपथका लागी रेखाङ्कन गरिएको जग्गाको मालपोत तिर्दै आईरहेको बताउनुभयो । उहाँको १ बिघामध्ये ७ कठ्ठा जग्गा चक्रपथमा पर्ने भनि रेखाङ्कन गरिएको छ ।
विराटनगर–१६ का रुपेशकुमार गुप्ताको गुनासो उस्तै छ । उहाँले पनि दुई दशकदेखि निरन्तर जग्गाको कर तिर्दै आउनुभएको छ । योजना अलपत्र बनाएर छोडिदिँदा जग्गाको मोलभाउ पनि नबढेको र पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा डुबानको अर्को समस्या सिर्जना गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले चक्रपथको निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न सरोकारवालाहरुसँग बारम्बार लविङ गर्दै आएको जनाएको छ । विराटनगर मात्रै नभएर छिमेकी स्थानीय तहलाई पनि लाभ दिनसक्ने परियोजना भएकाले यसलाई पुनः सुचारु गर्नु आवश्यक रहेको महानगर उप–प्रमुख ईन्दिरा कार्कीले बताउनुभयो ।
ल्याण्ड पुलिङको अवधारणा
पूर्वी नेपालको औद्योगिक केन्द्रको रुपमा रहेको विराटनगरलाई सशक्त औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न चक्रपथ निमार्णको कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । पूर्वमै पहिलोपल्ट एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमबाट चक्रपथको अधिकार क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गरी चक्रपथको दुबैतर्फ २ सय मिटरको क्षेत्रमा योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने परियोजनाको उद्देश्य थियो ।
चक्रपथको सहायक सडक १० मिटरको हुने योजना छ । चक्रपथ निर्माणका लागि नेपाल सरकारले बजेट निकासा गर्ने र जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीयको सहभागितामा व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिने सरकारको योजना थियो । बाटो एवं खुला क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीहरूबाट योगदानका रुपमा लिएर त्यसलाई शहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर विकसित घडेरी स्वयंम जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने यो परियोजनाको परिकल्पना थियो ।
तर, निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको चक्रपथ निर्माणको लागि आउने खुद्रा बजेटको मात्र भर पर्दा यो परियोजना अलपत्र परेको छ ।
