विराटनगर । गत मंसिर १९ गतेदेखि १५ औं ब्याजी, एमबीबीएस (स्नातक) तहका विद्यार्थीको पढाई हुनुपर्ने थियो । पुस १५ गतेसम्म आउँदा पनि नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दवाव दिदैं विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न रोक लगाउँदै आएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शिक्षण शुल्क बाहेक विभिन्न शिर्षकमा शुल्क बुझाउन दवाव दिदैं नोबेलले विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा प्रवेश रोक लगाएको हो ।
एमबीबीएस पहिलो वर्षको १४ लाख ७८ हजार ६७५ रुपिँया बुझाएका विद्यार्थीबाट काठमाण्डौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क वापतको रकम र होस्टेल शुल्क वापतको रकम बुझाउन दवाव दिइएको छ । जसक कारण विद्यार्थी पढाईबाट बन्चित हुँदै आएका छन् । नोबेलमा एमबीबीएसका १०० जना विद्यार्थीमध्ये २७ जनाले सबै शुल्क बुझाएका छन् । विदेशी र दवाव थेग्न नसक्ने विद्यार्थीले शुल्क बुझाएसँगै उनीहरुको पढाई भईरहेको छ । तर, नेपाली विद्यार्थीले जायज माग राख्दा कक्षा कोठामै बस्न नदिइएको हो ।
गतहप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालको समन्वयमा अभिभावक र कलेज प्रशासनबीच इन्टर्नसीप वापतको रकम नलिईने सहमति भएको थियो । त्यस क्रममा गत आइतबारदेखि कक्षा सञ्चालन गरेर पढाई सुरुवात गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले निर्देशन दिनु भएको थियो । निर्देशन अनुसार तीनदिनसम्म कक्षामा बस्न पाएका विद्यार्थीलाई बुधबार आधा दिनपछि ढोका बन्द गरिएको छ ।
आफ्ना माग राख्दै आएका विद्यार्थी कक्षा कोठामा पस्न नपाउन् भनेर कलेज ब्लगबाट कक्षा सारेर अस्पताल ब्लगको माथिल्लो तलामा सारिएको छ । विद्यार्थीले आफूहरुलाई पस्न नदिएपछि बिहीबार अस्पताल परिसरमै नाराबाजी गरेका छन् । चेनगेटमा सुरक्षागार्ड राखेर ताला कसिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७÷२०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्क बाहेक ४ लाख ८२ हजार रुपिँया बुझाउन दवाव दिर्दै आएको छ । त्यो शुल्क नबुझाएका विद्यार्थीको भर्ना अवरोध गरेर पढ्नबाट बन्चित गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासनमा भएको छलफलपछि भर्ना वापतको रकम लिएर अतिरिक्त शुल्क नबुझाएसम्म कक्षाकोठामा प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
कलेजले स्नातक तह (एमबीबीएस) मा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्ट्रनसीप वापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क वापत ९८ हजार, होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार बुझाउन दवाव दिदैं आएको थियो । इन्टर्नसीप वापतको रकम नलिने सहमति गरेको कलेज प्रशासनले तत्काल सम्बन्धन शुल्क र होस्टेल शुल्क नबुझाएका विद्यार्थीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि शिक्षण शुल्क वापत जम्मा ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपिँया निर्धारण गरेको छ । शिक्षकशुल्क भित्र विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क, सामाजिक तालिम शुल्क, इन्टर्नसीप शुल्क, प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क समेत समावेश हुन्छ । विवाद बढ्दै जाँदा आयोगले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै सबै कुरा प्रष्ट पारेपनि नोबेल प्रशासनले भने यसलाई स्वीकार नगरी विद्यार्थीलाई दवाव दिदैं आएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले नियमविपरित शुल्क लिने नोबेल प्रशासन विरुद्ध कानुनी कारवाही अगाडी बढाउने प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो । उहाँले बारम्बार विद्यार्थी र अभिभावकलाई दवावमा राखेर गैरकानुनी असुली गर्ने काम शिक्षणसंस्थाबाट हुन नहुने बताउनुभयो ।
नोबेलमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दवाव दिएपछि अभिभावकले स्थानीय प्रशासनलाई कारवाहीका लागि अनुरोध गरेका थिए । अभिभावकले बुधबार समेत कलेज प्रशासनसँग कानुन विपरित रकम लिन नहुने भन्दै आफ्ना मागहरु दोहोरियाएका छन् ।
विद्यार्थीले मासिक २४ हजार बराबरको शुल्क तोकिएको होस्टेलमा कुनै सुविधा नरहेको गुनासो गरेका छन् । आयोगले समेत होस्टेल प्रयोग स्वेच्छिक हुने भएकोले दवाव दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ । न त पानी र न बिजुली, एक विद्यार्थीले भने, नोबेलमा होस्टेलमा बस्न विद्यार्थीका लागि जेल बसेसरह हुन्छ । अहिले उसले मागेजति रकम बुझाए पाँचवर्षमा विभिन्न शिर्षकमा दशलाख रुपिँया बुझाउनुपर्छ, पढ्न पाएका विद्यार्थीले भने–हामीले आन्दोलन गरेपछि टार्गेटमा राखिएको छ ।
एमबीबीएसतर्फका १०० जना विद्यार्थीमध्ये २७ जना विद्यार्थीले मात्रै अहिलेसम्म सबै शुल्क बुझाएका छन् । बाँकी विद्यार्थी आन्दोलनको चरणमा रहेका छन् । तोकिएको अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विदेशीसहित २७ जना विद्यार्थीलाई मात्रै कक्षा कोठामा राखेर पढाइदै आएको छ । आयोग वा विश्वविद्यालयले शुल्क बुझाउन नपर्ने बताए उसैले जिम्मा लिन्छ भन्ने कलेज प्रशासनले जवाफ दिदैं आएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीच वार्ता भईरहेको अस्पतालका प्रवन्धक नारायण दाहालले बताउनुभयो । उहाँले होस्टेल बिना विश्वविद्यालयले कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भएपछि कलेजले बनाएको होस्टेलको प्रयोग अनिवार्यहुनुपर्ने प्रवन्धक दाहालको भनाई छ । उहाँले राज्यले तोके बाहेक कलेज प्रशासनले रकम नलिने बताउँदै विद्यार्थीलाई अनुसाशनको सीमामा राख्नका लागि केहि विषय छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
