विराटनगर । नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर र चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीबिचको समस्या समाधानका लागि इन्सेकले राज्यसँग माग गरेको छ ।
विद्यार्थी आन्दोलनका कारण आम सर्वसाधारण समेत प्रभावित भएको भन्दै इन्सेकको प्रदेश १ कार्यालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरेको हो । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएको आरोपमा नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न भर्ना भएका विद्यार्थी पौषको पहिलो हप्तादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । सो आन्दोलनका कारण अस्पतालका बिरामी र आसपासका आम सर्वसाधारण समेत प्रभावित भएको इन्सेकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतिरिक्त शुल्क विवादमा नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबिच ०७८ पौष १४ गतेदेखिको तनावले सिर्जित अवस्थाप्रति सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश कार्यालय विराटनगरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क कलेज प्रशासनले असुल्न खोजेको र सो शुल्क नबुझाउने एमबीबीएस प्रथम वर्षका विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेशमा रोक लगाउने कार्य आपत्तिजनक हुनुका साथै दण्डनीय समेत छ ।’
कलेज सञ्चालक र विद्यार्थी बिचको मतभेदका कारण नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक धारा १७, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक धारा ३५ र शिक्षासम्बन्धी हक धारा ३१ कुण्ठित हुन पुगेको इन्सेकको निष्कर्ष छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि कलेज प्रशासनको हस्तक्षेप विरूद्ध आवाज बुलन्द गर्न पाउनु लोकतन्त्रमा जायज भएपनि अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अप्रिय गतिविधिले उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी तथा आफन्त असुरक्षित रहेको बिषयमा इन्सेकले आन्दोलनरत पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । ‘अतिरिक्त शुल्कले विद्यार्थी पीडित भएपनि आन्दोलनका क्रममा अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हिसांत्मक प्रर्दशन, तालाबन्दी र तोडफोडजन्य गतिविधिको इन्सेक विरोध गर्दछ,’ इन्सेकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो गम्भीर विषयमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले मौनता प्रकट गर्दै समस्याको निराकरणका लागि ठोस, प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगरेको बिषयमा पनि इन्सेकले खेद प्रकट गरेको छ । विद्यार्थीहरुको जायज माग सम्बोधन गर्दै कानुनी राज्यको उपहास रोक्न इन्सेकले सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
