विराटनगर । नोबेल मेडिकल कलेज एण्ड शिक्षण अस्पताल प्रशासन र आन्दोलतरत विद्यार्थीबीच सहमति भएको छ ।
नोबेलको १५ औं ब्याचका एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले विभिन्न माग राखेर गर्दै आएको आन्दोलन सहमतिसँगै टुङ्गिएको हो । कलेज प्रशासनले आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग आज सहमति गरेपछि मंसिर १९ गतेदेखि हुनुपर्ने अध्ययनअध्यापनको कार्यक्रम सूचारु हुने भएको छ ।
कलेजका जनसम्पर्क प्रमुख नारायण दाहालका अनुसार सहमतिसँगै सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । सहमतिमा विद्यार्थीले उठाउँदै आएको होस्टेल शुल्क १० हजारमा झारिएको छ । यस अगाडी १२ हजार थियो । त्यस बाहेक होस्टलमा बस्दा प्रयोग गरिने, पानी, बिजुली, वाईफाई लगायतका शुल्कहरु बुझाउनु पर्नेछ । होस्टेल वापतको रकम अग्रिम भुक्तानी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सहमति पत्रमा कलेज प्रशासनको तर्फबाट कलेजका प्राचार्य प्रा.डा.रामहरी घिमिरे, जनसम्पर्क अधिकृत नारायण दाहाल र विद्यार्थीहरुकोतर्फबाट वीरेन्द्रकुमार, राजेन्द्रबहादुर थापा, रामकुमार भट्राईले हस्ताक्षर गरेका छन् । विवाद बढेपछि समस्या सुल्झाउन विराटनगरका आएका डा. केपी शर्मालाई साक्षीमा राखिएको छ ।
सहमति अनुसार विद्यार्थीले चार किस्तामा नोबेललाई सम्पुर्ण शिक्षण शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । जसमा पहिलो किस्ता १४ लाख ७८ हजार ६७५ भर्ना हुँदा र त्यसपछि क्रमशः ३ वर्षसम्म ९ लाख ८५ हजार ७८४ का दरले बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले कलेजमा राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो गरिएमा कलेज प्रशासनले निष्कासन समेत गर्नसक्ने सहमति गरिएको छ । निष्कासनमा पर्ने विद्यार्थीको रकम फिर्ता नहुने उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थीले दर्ता शुल्क, काठमाण्डौं विश्वविद्यालयको सम्बन्ध शुल्क, मेडिकल काउन्सिल शुल्क आफैं बुझाउनु पर्नेछ ।
नोबेल र विद्यार्थीबीच सम्झौता भएपनि उक्त सहमतिमा कतिपयले असहमति जनाएका छन् । आन्दोलनरत सबै पक्षसँग छलफल नै नगरी सहमति गरिएको भन्दै विरोध जनाइएको हो । आन्दोलनका क्रममा सरिक भएका कतिपय अभिभावकले सहमतिमा चित्त नबुझाएको बताएका छन् । निश्चित विद्यार्थी र अभिभावकलाई प्रभावमा पारेर सहमति गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरिएको हो ।
यता नोबेलमा अध्ययनरत विद्यार्थीको आन्दोलनलाई साथ दिएका संयुक्त विद्यार्थी संगठनले समेत यसको विरोध जनाएका छन् । विद्यार्थीका आवाजलाई कुण्ठित गर्नेगरि गरिएको सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै नोबेल प्रशासनको मनोमानी विरुद्ध उत्रने चेतावनी दिएका हुन् । एमाले निकट विद्यार्थी संगठनका नेता नविन पहाडीले सहमतिको नाममा विद्यार्थीमाथि निरंकुशता लाद्ने थप योजनामा कलेज प्रशासन देखिएको बताएका छन् । यसैगरी जनता समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठनका नेता कमल पोखरेलले योजनावद्ध रुपमा विद्यार्थीको स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने काम भएको आरोप लगाएका छन् ।
