विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको मन्त्रालय विभाजन विरुद्ध नेकपा एमालेका जनवर्गीय संगठनहरुले संयुक्त विरोध प्रर्दशन गरेका छन् ।
सरकारी ढुकुटी रित्याउन तथा नेता, कार्यकता पोस्न सरकारले कायम रहेको ७ मन्त्रालयलाई १२ वटा मन्त्रालयमा विभाजन गरेको भन्दै एमालेका जनवर्गीय संगठनले संयुक्त विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । मंगलबार विराटनगरको ट्राफिक चौकमा सडक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै एमालेका २३ जनवर्गीय संगठनले प्रदेश १ मा १२ मन्त्रालय र १५ मन्त्रीको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । आम सर्वसाधारणको जनजिविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषयलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रदेश सरकार सरकारी ढुकुटी रित्तिने गरि नेता र कार्यकता पोस्ने पक्षमा रहेको बिषयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारको उक्त जनविरोधी हर्कत सच्याउनुपर्ने भन्दै संघीय सरकारलाई तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न माग गरेका छन् । राज्यसत्ताको दुरुपयोग नरोकिए जनवर्गीय संगठन कठोर आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुको चेतावनी छ ।
पत्रकार सम्मेलन पश्चात एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले जनादेश विपरित गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार संविधानको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा नगरेर प्रतिगमनको बाटोमा अग्रसर भईरहेको औंल्याएका छन् । सोही गठबन्धनकै आधारमा बनेको राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार पनि संविधानको आफु अनुकुल ब्याख्या गर्दै अघि बढिरहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्र्च अत्याधिक रहेको, विकास निमार्णका बजेट कटौती गरिएको, महत्वपुर्ण आयोजनाहरु अलपत्र पारिएको, बजारमा कालोबजारी व्याप्त रहेको, जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील बिषयमा सरकार मौन रहेको, खोपमा चरम अनियमितता भईरहेको, बजारमा सिटामोल र मलखाद्यको अभाव तथा नागरिकमाथि मुल्यवृद्धिको चाप परिरहेको बेला सरकार भागबण्डा पुर्याउने खेलमा व्यस्त रहनु लज्जास्पद बिषय भएको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मंगलबार नेकपा एमाले मोरङका २३ जनवर्गीय संगठनले संयुक्त रुपमा विरोध प्रर्दशन पश्चात पत्रकार सम्मेलन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । विज्ञप्तिमा अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवा संघ, अखिल नेपाल महिला संघ, प्रेस चौतारी नेपाल, अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेपाल टे«ड युनियन, राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन, नेपाल खेलकुद महासंघ, नेपाल भुमिहीन सुकुम्बासी संगठन, नेपाल भुपु सैनिक तथा प्रहरी संगठन, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिबासी जनजाति महासंघ, पेशागत महासंघ नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक मधेशी संगठन, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपांग संगठन, मानव अधिकार एलायन्स, प्रगतिशील कानुन व्यावसायी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यावसायी महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, पिछडा वर्ग महासंघ र रिटर्नी फेडेरेशन नेपालका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुको संयुक्त हस्ताक्षर छ ।
यस्तो छ जारी विज्ञप्ति :
