विराटनगर । प्रदेश नं. १ को नामाकरणका निम्ति आवश्यक छलफल र परामर्श गर्न मङ्गलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पहिचानको मुद्दाले उच्च प्राथमिकता प्राप्त गरेको छ ।
मङ्गलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा विभिन्न राजनितिक दलका नेताहरुले पहिचानको मुद्दा त्यागेर प्रदेशको नामाकरण गर्न नहुने सुझाव दिएका हुन् । नामाकरणको सवालमा समन्वय तथा सहजीकरणका निम्ति गएको माघ १६ गते गठित समितिको आग्रहमा मङ्गलबार सर्वदलीय बैठक बोलाईएको थियो । बैठकमा सहभागी विभिन्न राजनितिक दलका नेताहरुको प्रदेश नामाङ्कनको पक्षमा मिश्रित धारणा र सुझाव दिए । तर, पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्ने बिषयमा सबैको एकमत देखिए । बैठकमा आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै अधिकांश राजनितिक दलका नेताहरुले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्न सुझाव दिए ।
बैठकमा बोल्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार लिङदेनले प्रदेश नं. १ को नाम लिम्बुवान–खम्बुवान–किराँत राख्नुपर्ने बताए । एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले प्रदेशको नामले बहु–पहिचानको क्षेत्रलाई समेटनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले पहिचानको आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रदेश नं. १ को नाम मधेश प्रदेश जस्तै प्रदेशको पहिचान झल्किने प्रकृतिको हुनुपर्ने बिषयमा जोड दिए ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष बलदेव चौधरीले सबैको अपनत्व हुने गरि नामकरण गर्न आग्रह गरे । प्रदेशको नाम भुगोलको आधारमा अर्थात सगरमाथामा राखिनुपर्ने बिषयमा उनले जोड दिए । यस्तै बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष हर्क नेम्बाङले प्रदेशको नामाकरणको सवालमा माओवादी केन्द्र स्पष्ट नभईसकेको बताए । उनले प्रदेश नं. १ को नामाकरण बारे पार्टीभित्र पनि आवश्यक छलफल जारी रहेको भन्दै पहिचानलाई नै मुल आधार बनाएर अघि बढनुपर्ने बिषय औंल्याए ।
यसैगरी बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रदेश नं. १ पार्टी सभापति उद्धव थापाले प्रदेशको नामाकरण बारे पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको बताए । यद्यपि, नाम भने पहिचानकै आधारमा हुनुपर्ने उनले जिकिर गरे । यस्तै बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रदेश नं. १ अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले प्रदेशको नामाकरणको सवालमा सबैको साझा धारणा आउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘गठबन्धनभित्रै पाँच दलको पाँचवटा कुरा छ । यसरी हुँदैन् । साझा प्रस्ताव आउनुपर्छ, त्यसमाथी छलफल हुनुपर्छ ।’
प्रदेश नं. १ का तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २०७५ बैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुङ्गो लगाएको थियो । बैशाख १९ गते बसेको बैठकमा राजधानी र नामाकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकोमा ४ दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भएपनि नामाकरण भने हुन सकेको थिएन् । मुख्यमन्त्री राईले संसदको पाँचौं अधिवेशनबाटै नामाकरण टुङ्गो लगाउने भरपुर प्रयास गरेका थिए । तर, सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नाम नभेटिएपछि नामाकरणको बिषयले त्यतिबेला औपचारिकता पाएन् । त्यसयता प्रदेशको नामाकरणको बिषय अन्यौल झैंं बनेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको ५ वर्ष व्यतित हुन लाग्दा समेत प्रदेश नं. १ को मात्रै नामाकरण हुन सकेको छैन् ।
तर, अब प्रदेश सरकारले थप ढिलाई नगरी आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन भने फाल्गुण १५ गतेका बोलाईएको छ । अधिवेशनमा गठबन्धनको तर्फबाट साझा प्रस्ताव दर्ता गराउने सरकारको तयारी छ ।
विपक्षी दलका सांसदहरुको साथ प्राप्त भए सहजै नामाकरण जुराउन सकिने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको नामाकरणको सवालमा सबैले लचिलो भएर निर्णय गर्नु आवश्यक छ । सबैको सहमति बिना नामाकरण गर्न असम्भव छ ।’
प्रदेश नं. १ को नामाकरणका निम्त्ति प्रदेशसभामा दुईतिहाई बहुमतको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा हाल कायम रहेका ९२ सांसदहरुमध्ये ६२ जनाको साथ प्राप्त भएमात्र प्रदेशको नामाकरण सम्भव छ । जसमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनसँग हाल ५० जना सांसदहरु छन् । गठबन्धनलाई थप १२ जना सांसदहरुको समर्थन प्राप्त भए प्रदेशको नामाकरण सहजै हुने देखिन्छ ।
