काठमाडौं । संसदले कुनै पनि शैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने गरि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको छ ।
संसदमा भएको छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा बहुमत सांसदको समर्थन सहित एमसीसी अनुमोदन भएको हो । संसदमा भएको छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन गरेका थिए । त्यसक्रममा हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत सांसद उभिएका थिए ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए । व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणाीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, शैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दामाथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र वौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ ।
