मुद्रण उद्योगीको गुनासो : संघीयता आयो छपाई अझै काठमाण्डौं केन्द्रीत

मुद्रण उद्योगीको गुनासो : संघीयता आयो छपाई अझै काठमाण्डौं केन्द्रीत

विराटनगर । छपाईमा संघीयता कार्यन्वयन नहुँदा त्यसको मार मुद्रण उद्योगीहरुले खेप्नु परेको गुनासो गरिएको छ । प्रदेश १ का मुद्रण व्यवसायीहरुले प्रादेशिक र स्थानीय तहको संरचना बनेपनि छपाईको काम अझै काठमाण्डौं केन्द्रीकृत रहेको गुनासो गरेका हुन् ।
प्रदेश १ मा सञ्चालित ४०० मुद्रण उद्योग सञ्चालित छन् । यी उद्योगका सञ्चालकले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले छपाईका काम अझैसम्म प्रादेशिक र स्थानीयस्तर केन्द्रीत नगरेर काठमाण्डौंकै भर पर्ने गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

नेपाल मुद्राण उद्योग महासंघ प्रदेश १ को शनिबार प्रथम प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उद्योगीहरुले प्रदेश सरकारका छपाईको काम काठमाण्डौं केन्द्रित रहेको भन्दै अवसर खोसिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । हंसबाहिनी प्रिन्टर्सका सञ्चालक लवकुमार घिमिरेले ठूलो लगानीमा स्थापना भएका मुद्रण उद्योगलाई संघीयताले अवसर सिर्जना नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
प्रदेश १ का झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्रै ३५० मुद्रण उद्योगमा तीन हजार ५०० श्रमिक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । यी उद्योगले कोरोना संक्रमणका कारण ठूलो मार खेप्नु परेको उद्योगीहरुको दावी छ । अध्यक्ष घिमिरेले संघीयताको अभ्यासका क्रममा स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकार गठन भएपछि पनि छपाईका कामहरु काठमाण्डौं केन्द्रीत हुँदा लगानी झन् जोखिममा परेको बताउनुभयो ।

सहयात्रा प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिसरका सञ्चालक राजन पाठकले न्यूनतम २० लाखदेखि २० करोडसम्मको लगानीमा सञ्चालित मुद्रण उद्योगलाई पछिल्लो समय टिक्क समस्या परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले ठूलो लगानी भएकादेखि साना–साना लगानीका मुद्रण उद्योगले समेत सरकारी छपाईका काम पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
मुद्रण उद्योग महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रल्लाहद दाहालले प्रविधिको विकासले समेत असर नगरेको मुद्रण उद्योग क्षेत्रलाई कोरोनाको नराम्रो प्रभावमा परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विद्यालयका पुस्तक छपाईको प्रक्रियालाई प्रादेशिक ढाँचामा झार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले केन्द्रीकृत रुपमा विद्यालयका पुस्तक छपाई गर्ने परम्परागत सरचनाले ठूलो लगानीमा सञ्चालित मोफसलका मुद्रण उद्योगल बिजनेशबाट बन्चित रहेको दाहालको भनाई थियो ।

उद्योगीहरुले कागजमा लाग्ने १३ प्रतिशतको मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) र १६ प्रतिशतको राजश्वले मुद्रण उद्योगको उत्पादनलाई महंगो बनाएको भन्दै त्यसलाई सरकारले सच्याउनु पर्ने माग समेत गरेका छन् । मुद्राण उद्योग महासंघ केन्द्रीय सह–कोषाध्यक्ष टिका भट्टराईले कागजमा लाग्दै आएको भ्याट तथा राजश्वमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ प्रदेश १ को नवनिर्वाचित समिति अधिवेशनले निर्वाचित गरेको छ । विराटनगरमा शनिबार सम्पन्न अधिवेशनले लवकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय समिति निर्वाचित गरेको हो । समितिको उपाध्यक्ष हरीप्रसाद तिम्सिना, सचिव शम्भुप्रसाद पोखरेल, सह–सचिव रोहितकुमार भट्टराई र कोषाध्यक्ष गोबिन्द निरौलालाई चयन गरेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरेले पत्रकार र मुद्रण उद्योगीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने बताउँदै शुभकामना दिनु भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्