विराटनगर । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले गरिबी र जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य नहुँदासम्म मानवअधिकार पूर्ण कार्यन्वयनमा आउन नसक्ने बताउनु भएको छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्नुमा मुख्य कारण गरिबी रहेको मुख्यमन्त्री राईले बताउनु भएको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजनामा शुक्रबारदेखि विराटनगरमा सुरु भएको मानवअधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले मानवअधिकारको पूर्ण पालना र कार्यन्वयनमा आउन गरिबी हट्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
उहाँले धनी र गरिबबीचको दुरी समान बनाउन नसक्दासम्म मानवअधिकारको अवस्था पूर्णतः कार्यन्वयनको चरणमा पुग्न नसक्ने बताउनुभयो । ‘गर्भदेखि नै शिशुको स्याहार आवश्यक छ’ मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो–गरिबीले यस्तो सुविधा नागरिकले लिनसक्दैनन् । उहाँले सरकार पनि मानवअधिकारको पालना गर्न सधैं सक्रिय रहेको बताउँदै सीमितता र सीमाका कारण संभव नभईरहेको बताउनुभयो । सरकारले मानवअधिकारको प्रत्याभूत गराउनु पर्ने र गर्नुपर्ने कुरालाई नबिर्सेपनि सीमितता र सीमाले गर्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढाई दिने गरेको मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो । उहाँले प्रहरीले अपराध न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा चासो राखेपनि जनशक्ति तथा साधनस्रोत अभावले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत हुन नसकेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले संघीयताको अभ्यासका क्रममा केहि सकारात्मक अवस्थाहरु सिर्जना हुँदै गएको बताउँदै पहिलो कार्यकालको सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भएपनि क्रमशः सुधार हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रदेशसभाका उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले मानवअधिकारको प्रत्याभूत गराउने दायित्व प्रत्येक नागरिकलाई हुने बताउनुभयो । उहाँले संविधान र मानवअधिकारको कार्यन्वयनमा मानवअधिकार रक्षकले विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
