विराटनगर । स्थानीय तहको एककार्यकाल सकिएपछि बल्ल बजेट निर्माणमा मध्यकालिन खर्च संरचनाको विधि प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । प्रदेश १ अन्तर्गतका आठ जिल्लाका ७० स्थानीय तहका लेखा तथा योजना शाखाका प्रमुखका लागि मध्यकालिन खर्च संरचना सम्बन्धी प्रशिक्षक/प्रशिक्षण तालिमको शुक्रबार सुरु भएको छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले तालिमको उद्घाटन गर्दै आवधिक योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्न स्थानीय तहले मध्यकालिन खर्च संरचनाको विधिलाई अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रको आयोजनामा शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित मध्यकालिन खर्च संरचना सम्बन्धी प्रशिक्षक/प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले कानुनले अनिवार्य गरेको विधिलाई पालना गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।
उहाँले सरकारी खर्च व्यवस्थापनको तीनवर्षे प्रक्षेपण, प्राथमिकताका आधारमा योजनाको बाँडफाँड गरि उपलब्धी बढाउन कर्मचारीहरुले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि कानुनी रुपमै अनिवार्य गरिएको विधिलाई कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो । उहाँले बजेट र कार्यक्रम कार्यन्वयनमा अधिकतम उपलब्धी हाँसिल गर्नुपर्ने भएकोले स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनमा ध्यान दिन जोड दिनुभयो । त्यसका लागि मध्यकालिन खर्च संरचनाको विधि अपनाएर योजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भनाई थियो । विषय प्राविधिक छ, मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो–तर, यसलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारीले सिक्नैपर्ने दायित्व सम्झनु पर्नेछ । सरकारी खर्चमा पारदर्शिता बढाउनु, खर्च गर्ने निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै वित्तीय अनुशासन कायम गराउनु पर्ने दायित्व कर्मचारीसँगै रहेको मुख्यमन्त्री राईको जोड थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको सहजीकरणमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङका स्थानीय तहमा कार्यरत लेखा तथा योजना प्रमुखलाई तीनदिनसम्म मध्यकालिन खर्च संरचनासँग सम्बन्धी प्रशिक्षक-प्रशिक्षण तालिम दिईने छ ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले बजेट निर्माण गर्दा महत्वपूर्ण आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि मध्यकालिन खर्च संरचनाको विधिलाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट तथा कार्यक्रमलाई तीन तहका सरकारबीचको समन्वय गराउँदै सेवाग्राहीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताउनुभयो । कानुनले अनिवार्य गरेको भएपनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म मध्यकालिन खर्च संरचना तयार पार्न नसक्नुमा यसको प्राविधिक पक्षलाई मानिए बताउँदै प्रमुख सचिव घिमिरेले आगामी दिन कार्यन्वयनमा जानुपर्ने बताउनुभयो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजानिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दा तीनवर्षमा प्राप्त हुने स्रोत, गर्नुपर्ने खर्च तथा अपेक्षित नतिजाको प्रक्षेपणसहितको मध्यकालिन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्र सापकोटाले मध्यकालिन खर्च संरचनालाई आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट र कार्यक्रमबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन औजार मानिने बताउनुभयो । उहाँले सार्वजानिक वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहको दिर्घकालिन सोच तथा आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य हाँसिल गर्नका लागि स्थानीय तहमा यसको कार्यन्वयन अनिवार्य भएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा मध्यकालिन खर्च संरचना निर्माण र कार्यन्वयन गर्नका लागि ‘स्थानीय तह मध्यकालिन खर्च संरचना दिग्दर्शन, २०७८’ जारी भईसकेको छ । त्यसैमा टेकेर स्थानीय तहको बजेट निर्माणको पूर्व तयारीकै क्रममा लेखा तथा योजना शाखाका प्रमुखलाई प्रशिक्षक÷प्रशिक्षण तालिम आयोजना गरिएको प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रका निर्देशक गणेश तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
मध्यकालिन खर्च संरचना निर्माणका आठवटा चरण छन् । जसमा चालु आवधिक योजनना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको समिक्षा गर्ने, त्रिवर्षीय खर्चको प्रक्षेपणसहितको बजेटको आकार र स्रोतको आंकलन गर्ने, बजेट सीमा निर्धारण तथा बाँडफाँड, बजेट सीमा र मार्गदर्शन स्वीकृति तथा सम्प्रेषण र विषय क्षेत्रगत योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया छन् ।
