विराटनगर । भारतको बथनाहा रेल–वे स्टेसनबाट मोरङको कटहरी (महेशपुर) सम्मको १८.६ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये नेपालतर्फको ४ किलोमिटरमा मात्रै काम बाँकी छ । नेपालतर्फको १३.६ किलोमिटरमध्ये ९ किलोमिटरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
नेपाल रेल विभाग अन्तर्गत बथनाहा–कटहरी रेल–वे का साइट इन्चार्ज इन्जिनियर रोशनकुमार देवका अनुसार विराटनगर–१८ बुधनगरस्थित नेपाल कष्टर्म यार्डबाट कटहरीतर्फको कामले पछिल्लो समय गति लिइएको छ । बुधनगरको नेपाल कष्टम यार्डदेखि दक्षिण बथनाहासम्मको पाँच किलोमिटर दुरी भारतीय भूमिमा पर्दछ । यस क्षेत्रमा रेलमार्गको लिक सम्पन्न भएर बुधनगरको नेपाल कष्टर्म यार्डसम्म २०७५ कातिर्कमै परीक्षण भईसकेको छ ।
रेलमार्गको अन्तिम अनलोड प्लेटफर्म कटहरी–१ महेशपुरमा बन्नेछ । इन्जिनियर देवका अनुसार अहिले बुधनगरदेखि रंगेली रोडसम्मको भू–भागमा काम भईरहेको छ । त्यसमध्ये ९ किलोमिटरमा लिक विछ्याउने काम सकिएको छ । दुई किलोमिटरमा ट्रयाकको कामसँगै लिफर, बालाठ र लिकका सामान मिलाउने काम भईरहेको इन्जिनियर देवले जानकारी दिनुभयो । बाँकी २.६ किलोमिटरमध्ये रेलको अन्तिम अनलोड प्लेटफर्म निर्माण गर्ने क्षेत्रको १.६ किलोटिमर दुरी पर्दछ । यस क्षेत्रमा समेत स्टाफ क्वाटर लगायतका काम भईरहेको भएपनि आसपासको साइड क्लियरेन्स भईसकेको छैन । त्यस बाहेक ठाउँठाउँमा क्रसिङ ब्रिज, कल्भर्ट, बिद्युतको पनि भईरहेको छ ।
महेशपुर बस्तीका २२ स्थानीयवासीले जग्गा मुआब्जाको विषयमा चित्त नबुझाएका कारणले काम प्रभावित हुँदै आएको हो । ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको छ, आगामी साउनमा पेशी तोकिएकोले बाँकी क्षेत्रको काम अगाडी बढाएर विवादित क्षेत्रमा रोकेका राखेका छौं’ इन्जिनियर देवले भन्नुभयो–पछिल्लो समय भारतीय कम्पनीले विवाद नदेखिएको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने संरचना धमाधम निर्माण गरिरहेको छ ।
सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि २०६८ सालमा मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिग्रहणमा ११९ बिघा क्षेत्रफल भित्रका ५६५ जग्गाधनी समावेश भएका थिए । त्यसमध्ये २२ जना स्थानीयको २१ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा विवाद छ । यसका पहिलेको निर्णय अनुसार २० करोड रुपिँयाको हाराहारीमा मुआब्जा दिनुपर्नेछ ।
सन् २०११ म सम्झौता भई सन् २०१८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको बथनाहा–कटहरी रेल–वे विस्तारको काम जग्गाा मुआब्जाकै कारण ढिला हुँदै आएको छ । भारतले निर्माण गर्ने रेलवेका लागि नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने शर्त थियो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको मुआब्जा विवादको मुद्दा छिटो फैसला भए निचोडमा पुग्न सहज हुने बताउनुहुन्छ । उहाँले विस्तारको कामले गति लिएपनि अन्तिम स्टेशन निर्माण गर्ने क्षेत्र उपलब्ध गराउन नसक्दा त्यसको नोक्सानी नेपालीले नै भोग्नु परिरहेको बताउनुभयो ।
भारततर्फबाट काम सक्दै नेपालतर्फको क्षेत्रमा धमाधम काम भईरहँदा अन्तिम स्टेशन निर्माण गर्ने क्षेत्रमा भएको विवाद निरुपण हुन जरुरी रहेको छ । इन्जिनियर देवका अनुसार अहिले रेलमार्ग विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लिफर, बालाठ र लिकको सामाग्री भने निर्माण कम्पनीले ल्याईसकेको छ । विस्तार क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सामान आईसकेकोले विवाद समाधान भए बाँकी कामले समेत गतिलिने दावी छ । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीको माग अनुसार निर्माण सम्पन्न भईसकेको आईसीपीसम्मको दुरीमा कार्गो रेल तत्काल ल्याउने पहल समेत अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भईरहेको दावी गरिएको छ ।
