विराटनगर । इन्टरनेट र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले आम नागरिकमा व्यक्तिगत गोपनियता र तथ्याङ्क सुरक्षाको जोखिम बढाएको डिजिटल राईट्स नेपालले जनाएको छ ।
आईतबार विराटनगरमा आयोजित ‘गोपनियता तथा तथ्याङ्क सुरक्षा सम्बन्धी कानुन’ बिषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा डिजिटल राईट्सले मानिसका हरेक तथ्याङ्कमा सरकार तथा निजी कम्पनीको पहुँच सिर्जना भएपछि यसले जोखिम सिर्जना गरेको जनाएको हो । तथ्याङ्क संरक्षणको सवालमा आम नागरिक, सेवा प्रदायक र सरकार सचेत र सक्रिय नहुँदा यसले थप चुनौती निम्त्याएको संस्थाले औंल्याएको छ । संस्थाका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलका अनुसार सरकारसँग नागरिकसम्बद्ध तथ्याङ्क संरक्षण प्रणालीको व्यवस्था समेत नहुँदा यसले व्यक्तिगत डाटामा अनाधिकृत श्रोतको पहुँच सिर्जना गरिदिएको छ । सामान्य नागरिक तथा पेशागत तहका मानिसहरुमा समेत तथ्याङ्क संरक्षण सम्बन्धि आवश्यकता चेतना नहुँदा यसले तथ्याङ्क उल्लङ्घनको सिलसिलालाई थप गति दिएको छ ।
आईतबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गैसस महासंघ मोरङका सह-सचिव नवराज निरौलाले पछिल्लो समय व्यक्तिगत डाटाहरु दुरुपयोग भईरहेकोे बताए । उनले विभिन्न कार्य प्रयोजनका निम्त्ति विभिन्न सरकारी तथा निजी संघसंस्थामा स्टोर गरिएका व्यक्तिगत डाटाहरु अनाधिकृत रुपमा खरिद बिक्री समेत हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘जिल्ला प्रशासन, आन्तरिक राजश्व, निर्वाचन, यातायात व्यवस्था र विभिन्न स्कुल तथा कलेज लगायतका निजी तथा सरकारी कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरण सहितका डाटाहरु हुन्छन्,’ उनले भने, ‘ती डाटाहरु सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, नेपाल अझैपनि प्रविधिमा पछि परेको हुनाले व्यक्तिगत डाटाहरु दुरुपयोग भईरहेका छन् । सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’
नेपालमा गोपनियता संरक्षणलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ । संविधानको धारा २८ मा कुनैपनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चारित्रिक गोपनियताको बिषय सम्बन्धित कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । गोपनियताको हक प्रचलनको लागि नेपालमा वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन् २०७५ पनि प्रचलनमा छ । यस ऐनले पनि गोपनियताका विभिन्न आयामहरुलाई समेटेको छ । ऐनमा जीउ तथा पारिवारिक, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी विषय गोपनियताको अधिकार अन्तर्गत संरक्षण हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
तथ्याङ्क उपरको अनधिकृत पहुँच र प्रयोगलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले आपराधिक कार्यका रुपमा परिभाषित गर्दै सजायको व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा २९८ मा भनिएको छ, ‘कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्न हुँदैन ।’
तर, कानुनमा जे जसो भनिएतापनि वर्तमान परिस्थितिमा गोपनियता भङ्ग भएमा सरकारद्वारा उचित संरक्षणको व्यवस्था नहुनु चिन्ताको बिषय रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका छन् । विधुतीय कारोबार तथा इन्टरनेट र प्रविधिको खुला प्रयोग भईरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत गोपनियताको जोखिम सधैं रहीरहने हुँदा तथ्याङ्क संरक्षणको सवालमा सरकार सचेत हुनुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर नेपालमा पनि गोपनियता उल्लङ्घन तथा तथ्याङ्क संरक्षण सम्बन्धी ठोस कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उच्च अदालत बार एशोसिएसन विराटनगरका उपाध्यक्ष अधिवक्ता अनिल खड्काले बताए । अनुमति बिना व्यक्तिगत विवरण शेयर, सार्वजनिक वा खरिद बिक्री गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बिषयमा उनले जोड दिए ।
गोपनियता तथा तथ्याङ्क संरक्षणमा आम नागरिकलाई थप सचेत बनाउन स्थानीय सरकारसँगकै सहकार्यमा बिशेष सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने अधिवक्ता समेत रहेकी सञ्जु साहले बताईन् । उनीले स्कुल तथा कलेज तहदेखि नै विद्यार्थीहरुलाई उक्त बिषयको आवश्यक तालिम दिईनुपर्ने बिषयमा जोड दिईन ।
तथ्याङ्क संरक्षण र गोपनियताको बिषय अनलाईन र अफलाईन दुवैमा लागु हुने भएकाले तथ्याङ्कको सङ्कलन, भण्डारण, संशोधन, वितरण, प्रयोग र नष्ट लगायत सम्पुर्र्ण बिषय समावेश हुने तथा नागरिकमा गोपनियताको सुनिश्चितता हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने सहभागीहरुको सुझाव छ । सहभागीहरुका अनुसार डाटा सुरक्षाको उपाय अवलम्बन नगर्नु वा त्यस्ता उपायमा भएका कमी–कमजोरी लगायत विभिन्न अवस्था खोजी गोपनियता तथा सुरक्षाको परिधि उल्लङ्घन भएमा डाटा संरक्षण गर्ने कम्पनी वा निकायलाई हुने सजाय तथा जरिवानाको सम्बन्धमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । डाटाको गोपनियता तथा सुरक्षासम्बन्धी उल्लङ्घनका कारण हानी पुगेको व्यक्तिको लागि प्रभावकारी उपचार तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीहरुले जनाएका छन् ।
नेपालमा भने विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सङ्कलन गरेको तथा उनीहरुको नियन्त्रणमा रहेको तथ्याङ्कमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोग सम्बन्धी घटनामा अहिलेसम्म तेस्रो पक्ष अर्थात् ह्याकरलाई जिम्मेवार ठह¥याई सजाय दिईएको देखिएको छ । तर, सेवा प्रदायकले सुरक्षामा हेलचेक्¥याई गरेको वा यथेष्ट ध्यान नदिएको कारणले ह्याक भएको हो वा होइन ? भन्ने बिषयमा कुनै अनुसन्धान भएको देखिदैन ।
