विराटनगर । कृषि, उद्योग र श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याएकोे छ ।
कृषि उत्पादनमा वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जना जस्ता बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आज ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । गैह्र बजेटरी खर्चलाई निरुत्साहित पार्ने गरी सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही ठुलो छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले १० वर्षे कृषि विकासको रणनीति तर्जुमा गरी लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालनको योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा उन्नत बिउ–बिजनमा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने बिषयमा सरकारले बिशेष जोड दिएको छ । त्यसका लागि सरकारले १३ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ । रासायनिक मलको परनिर्भरतालाई कम गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित प्राङ्गारिक मल उत्पादन पुर्वाधार विकास कार्यक्रममा निम्त्ति सरकारले ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रमै नव प्रर्वतन कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि व्यावसाय स्थापना गर्न उपलब्ध गराईने कर्जामा ब्याजको अनुदानका लागि समेत सरकारले ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाल सरकारको किसान सुचीकरण कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न समेत प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, सरकारी, नीजि र सहकारी कृषिमा प्रदेश सरकारको साझेदारी, एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधारण कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषिको अवलम्बन : स्वरोजगारीको साधन र तरकारी, च्याउ तथा मह उत्पादन र पशुपन्क्षी पालन लगायतका कार्यक्रमलाई पनि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको छ । व्यावसायिक रुपमा दुध, चैते धान र मकै उत्पादनक गर्ने बिशेष उत्पादन क्षेत्रहरुमा उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने नीति लिएको सरकारले अब दुध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ । उत्पादनका आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारले १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । समग्र कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, ‘उद्योगको दिगो विकास, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास’ भन्ने मुल नाराका साथ सरकारले उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालनको योजना निमार्ण गरेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुलाई आफ्नो उद्यमको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी, प्रविधि र सुचनामा सहजता थप्न विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा सरकारले बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ, प्रदेश औधोगिक प्रर्दशनीस्थल निमार्णका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र बेम्बो फेसिलिटी सेन्टर स्थापनामा सहयोग गर्ने लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरि स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि ब्युटीसियन, सिकर्मी, डकर्मी, हजाम, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिङ एवं अन्य सीपयुक्त प्राविधिक कार्यक्रमका लागि समेत सरकारले बजेट छुट्याएको छ । समग्र उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि सरकारले ४६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका साथै ६६ वटा प्रादेशिक लोकमार्गमध्ये अधिकांशको निमार्ण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । रणनीतिक सडकहरुको निमार्ण कार्य यसैवर्षदेखि सुरु गर्न ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । पहाडी तथा अति दुर्गम जिल्लाका ग्रामीण सडकहरुमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनका निम्त्ति १० वटा बेलीब्रिज निमार्ण गर्न सरकारले यसपटक ८ करोड छुट्याएको छ । यसका साथै इटहरीको बाढी र डुबान समस्यालाई समाधान गर्न टेङग्रा खोलाको पथान्तरण गरी बुढी खोलामा मिसाउने कार्यका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको योजनालाई पनि सरकारले बजेटमा ठाउँ दिएको छ । समग्र सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास लागि सरकारले १२ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, ‘एक घर, एक धारा’ को नीति अनुरुप सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न १ अर्ब ४ करोड छुट्याएको सरकारले समग्र सिँचाई, नदी व्यवस्थापन तथा खानेपानी र उर्जाका लागि ६ अर्ब २ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले यातायात सेवा, सवारी व्यवस्थापन, सुचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि सरकारले कुल ३० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६७ करोड, सामाजिक क्षेत्रका लागि २५ करोड, पर्यटन तथा संस्कृतिका लागि १ अर्ब १३ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि २५ करोड, वन तथा वातावरणका लागि १ अर्ब ८२ करोड, शान्ति सुरक्षाका लागि २१ करोड १० लाख र विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले १४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा भने सरकारले प्रदेशको आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्तबाट ८ अर्ब ६९ करोड, समपुरकबाट ९२ करोड र बिशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट कुल ३५ अर्ब ९६ करोड ५० लाख संकलन हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दात र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोरिने सरकारले जनाएको छ ।
