काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकार मुलुकको विकास, सुशासनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आवको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिनुहुँदै उहाँले राष्ट्रिय हितअनुसारको विकासमार्फत मुलुकलाई समुन्नत बनाउँदै अगाडि बढाउनु रहेको बताउनुभयो ।
संवैधानिक निकायलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र संविधान कार्यान्यन गर्दै गराई थप संस्थागत गर्ने उद्देश्यअनुसार नै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयबाटै मुलुकको द्रुत विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नीतिगत समन्वय र सहजीकरणमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काम गरिरहेको र त्यसको सबलीकरणमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको, सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने, अनुमगन गर्ने कामलाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाइएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण, उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी कार्यान्वयन हुन सक्ने काम मात्रै अगाडि बढाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र सेवा प्रवाहका क्रममा देखिने समस्याको तत्काल समाधानका लागि आवश्यक संस्थागत प्रबन्ध गरिएको मन्त्री कार्कीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसबाट नागरिकले समयमै सेवा पाउने र विकास आयोजनाको समस्याको तत्काल नै समाधान हुने सरकारले विश्वास लिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयको वार्षिक योजनामा संलग्न हुनेभन्दा पनि दीर्घकालीन योजना बनाउने, परामर्श दिने, प्रदेश योजना आयोगसँग समन्वय गरिरहेको, मन्त्रालयसँग नीतिगत र कार्यक्रमका रूपमा मार्गदर्शन गर्ने, समस्या समाधान समितिको बैठकलगायतका काममार्फत विकास आयोजनामा सहजीकरण गरिरहेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा उत्पादित बिजुलीको सहज व्यापारका लागि भारत उपयुक्त गन्तव्य हुने सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री कार्कीले हाल ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको विवरण पेश गर्नुभयो । लगानी बोर्डको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी) अगाडि नबढाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको मन्त्री कार्कीले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सरकारको आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले पूर्वउपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिलाई राज्यले सुविधा उपलब्ध गराउने प्रचलन संसारभर नै रहेको बताउनुभयो । मुक्तिनाथ केबलकार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने र त्यसमा सरकारको कुनै लगानी नरहने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई थप गतिशील बनाउन वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको प्रभावकारी अनुमगनका लागि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिभिसभाका सबै सदस्यलाई समान सहभागिता गराइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासस
फोटो:फाईल
