अफगानिस्तानमा दैनिक १/२ महिलाले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको छ ।
अफगानिस्तानका पूर्व उपसभामुख फोओजिया कुफिले अवसरहरूको अभाव र मानसिक समस्याका कारण उनीहरूले आत्महत्या गर्ने गरेको दावी गर्नुभयो ।
महिलाले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेकाले त्यसका बारेमा तत्काल गम्भीरता पूर्वक छलफल गर्नुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो ।
जेनेभामा भएको मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा उहाँले अफगानिस्तानमा मानव अधिकार खोसिएकोले धेरै मानवीय समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो । त्यसमा पनि महिला अधिकारको अवस्था नाजुक रहेकाले त्यसका लागि तत्काल छुट्टै र विषेश कामहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तालिवान विद्रोहीहरूले सत्ता लिएदेखि नै महिला अधिकार बढी कुण्ठित भएको पूर्व उपसभामुख कुफिले जानकारी दिनुभयो ।
अफगानिस्तानमा महिलाहरूले आत्महत्या गर्ने समस्या मात्रै छैन, धेरै युवतीहरूले बेचिने गरेका छन्, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार महिलाहरूले आत्महत्या गर्नु वा बेचिनुको पछाडि आर्थिक कारण मात्र नभइ थप आशा र भरोसा गर्ने ठाउँ नदेख्नु पनि अर्को मुख्य कारण हो ।
महिलालाई रोजगारीमा प्रतिवन्ध लगाइएको, पठन पाठनमा कडाइ गरिएको, सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गर्न अनेक सर्तहरू राखिएको, मुख छोप्नु पर्ने नियम बनाइएको लगायतका कारणले महिलाहरू थिचोमिचोमा परेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले यस बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा राष्ट्रसंघीय अधिकारी र अन्य अधिकारवादीहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
विषेश गरेर मुस्लिम कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने तालिवान सरकारको नीतिका कारण महिलाहरू बढी मर्कामा परेका हुन् ।
अफगानिस्तानको तालिवान सरकारका सर्वोच्च नेता मुल्लाह हिबातुल्लाह अखुन्जादाले नै अफगानिस्तानमा इस्लामी कानुन लागू गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
अफगानिस्तानको स्वतन्त्रताका लागि र जनताको न्यायका लागि इस्लामी कानुन लागू हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले इस्लामी कानुन कार्यान्वयन गर्नु तालिवान सरकारको मुख्य कार्यभार हुने बताउनुभयो ।
सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले नै इस्लामिक कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेकाले अफगानिस्तानमा अहिलेको अवस्थामा तत्काल सुधार हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
सन् १९९० देखि २००१ सम्म देशमा शासन गरेको तालिबानले गत वर्ष त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय सेना फिर्ता भएपछि शासनसत्ता पुनः आफ्नो हातमा लिएको छ । तर नागरिकको अवस्थामा भने सुधार हुन सकेको छैन । शासन प्रणालीलाई सच्याउँदै नागरिकको अवस्थामा सुधार ल्याउन विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिवान सरकारलाई दबाब दिदै आएका छन् । अफगान सरकारले भने आफूहरु सुध्रिने आश्वासन दिने गरेपनि व्यवहारमा वेवास्ता गरेको पाइएको छ । रासस/एएनआई
