राज्यको पुर्नसंरचनापछि सात प्रदेशमध्ये एकनम्बर गणनामा रहेको प्रदेश १ ले अहिलेसम्म नाम पाएको छैन । प्रादेशिक संरचनाको पाँचवर्षको कार्यकाल समाप्त उन्मुख छ । विगतका दिन निन्द्रामा रहेका प्रदेश सांसद यतिबेला घनिभूत रुपमा प्रदेश नामाकरणको बहसमा छन् । अवधीको समाप्ती हुँदा नामाकरण राख्न समेत असमर्थ भए, प्रदेश १ देशका अन्य छ प्रदेशको तुलनामा असफल हुने निश्चित छ । अर्को के सन्देश जानेछ भने नागरिकको मतदानबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरु अयोग्य छन् ।
प्रदेशको नामाकरणको आधार सामथ्र्य र पहिचानलाई मानिएको छ । पहिचानका पाँच आधार जातीय र समुदायगत, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक र क्षेत्रगत निरन्तरता तथा ऐतिहासिक छन् । सामथ्र्यका चारवटा आधारमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता हुन् । प्रदेशको नामाकरणमा यी आधारमाथि बहस हुने गर्दछ । तर, परिभाषित रुपमा यसको व्याख्या भने राजनीतिक वैचारिक आधारमा फरक–फरक हुने गरेका छन् । जसले नागरिकलाई समेत विभाजित बहसमा केन्द्रीत गरेको छ ।
पहिचानले प्रदेशमा रहेका नागरिकको भावनालाई समेट्छ । जातीबीचको भावनात्मक एकताको सन्देशलाई बोक्छ । जातीजातीमा खास अन्तर देखाउँदैन । भावना बिनाको भुगोलले मात्रै सामथ्र्यको आधार समात्न सहजै बाटो पनि कोर्दछ । सामथ्र्यका आधार मात्रैले पनि प्रदेश भित्रका जातीहरुको भावनालाई समेट्न सक्दैन । पहिचान बिर्सेर सामथ्र्य मात्रैलाई आधार मान्दा विद्रोहको भावना जन्मनसक्छ । नागरिकमा आवेशजन्य परिस्थिति राखेर राज्य सञ्चालकले गर्ने निर्णय राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि सधैं असुभ मानिन्छ । जसले जटिलता निम्त्याउने र त्यसको व्यवस्थापनमा सधैं अल्झिनु पर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।
फेरी पहिचानले मात्रै नागरिकको अवस्थामा सुधार ल्याउँछ भन्ने बुझाई पनि कोरा ज्ञान मात्रै हुनेछ । प्रदेशमा बसोबास गर्ने नागरिकबीचको एकता र सद्भावलाई सुरक्षित राख्दै सामथ्र्यकै लागि अगाडी बढ्ने हो । त्यसका लागि भावना जगाएर प्राप्त गरेको सामथ्र्यलाई उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । प्रदेशको नामाकरणमा नागरिकको भावना र प्रदेशको सामथ्र्यलाई समेट्न मुख्य त राजनीतिक दलबीचको एकता देखिनुपर्दछ । त्यसका लागि पृष्ठभूमिको ज्ञान जरुरी हुन्छ ।
जाती–जातीबीचको अन्तरसम्बन्ध भन्दा ठूलो सामथ्र्य अन्य कुनै वस्तु हुनसक्दैन । अहिलेसम्म कायम रहेको यो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन पनि नामाकरणमा भावना की भुगोल भन्ने विषयको निष्कर्ष उचित ढंगबाट निकाल्नुपर्दछ । प्रदेशसभा भित्रका सदस्य मात्रैले गरेको बहसको निष्कर्ष पनि अन्तिम नहुनसक्छ । त्यसका लागि आम नागरिकबीचको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेशको नामाकरणमा ध्यान दिन जरुरी छ । जसरी पनि नागरिकको भावनालाई एकिकृत गर्दै प्रदेशको समुन्नतीको बाटोमा बढ्नु संघीयताको मर्म हुनेछ ।
