विराटनगर । दश करोडमाथिको कारोबार गर्ने करदाताले बिद्युतीय माध्यमबाट अनिवार्य वीजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यन्वयनमा चुनौती रहेको मोरङका उद्योगी–व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । बजेटमा राखिएको उक्त प्रावधान आगामी साउन १ गतेदेखि आन्तरिक राजश्व विभागले कार्यन्वयनमा ल्याउने भएपछि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायीले अनिवार्य शर्तका कारण असजिलो झेल्नुपर्ने बताएका हुन् ।
विभागको सेन्टर बिलिङ मनिटरिङ्ग सिस्टम (सिबिएमएस) लाई पछ्याउँदै कारोबारीले वीजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यन्वयन गर्न बिद्युत, इन्टरनेट, जनशक्ति र प्राविधिक दक्षता अभाव हुने उद्योगीहरुको बुझाई छ । सरकारले २०७५ चैत मसान्तदेखि ३५ करोडमाथिको कारोबार गर्ने करदातालाई यो प्रावधान कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सुर्यप्रसाद पोखरेलले कार्यन्वयनमा आईसकेको प्रावधानको सीमा मात्रै घटाइएकोले भनेजस्तो समस्या झेल्नु नपर्ने बताउनुभयो । करदाताले सिबिएमएससँग आवद्ध हुने गरि सफ्टवेयर अद्यावधिक गरेर वीजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधानले मध्यमस्तरका व्यवसायलाई बढी असर पु¥याउने बुझाई व्यापारीको छ ।
सिबिएमएस वीजक जारी गर्न हाम्रोे सन्दर्भमा अव्यवहारिक छ, मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवन शारडाले भन्नुभयो–ईटाभट्टा, खाद्यन्न, खाने तेल, रिचार्ज कार्डको समेत १० करोडमाथिको कारोबार हुन्छ, यस्तोमा सिबिएमएस वीजक जारी गर्न असंभव हुन्छ । कर प्रशासनलाई अत्याधुनिक, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको योजनाले उद्योगी भन्दा धेरै व्यापारीलाई समस्यामा पार्ने शारडाको बुझाई छ । ग्रामिण वस्तीमा खाद्यन्न उद्योग, ईटाभट्टा सञ्चालन गरेर कारोबार गर्नेहरुले कम्प्यूटर, इन्टरनेट र प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकोले असजिलो अवस्था आउने बुझाई छ ।
उद्योगी शारडाले ३५ करोडमाथिको कारोबार गर्ने करदाता र दश करोडमाथिको कारोबार गर्ने करदाताको स्तर फरक हुने भएकोले यसलाई स्वेच्छिक राख्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्का उद्योगी देवकीनन्दन अग्रवालले औद्योगिक उत्पादनको व्यापार गर्ने व्यापारीलाई असजिलो पर्ने बताउनुभयो । जनशक्ति, प्रविधि र प्राविधिक विषय जटिल रहेको र सिबिएमएस प्रणालीमा समेत बारम्बार समस्या आउने हुँदा काममा ढिलासुस्ती बढाउने दावी अग्रवालको छ ।
कम्प्यूटर बिग्रिए, बिद्युत नभए वा इन्टरनेटको लाइन काटिए तत्काल लोड गर्नुपर्ने सामान पठाउन नसकिने अग्रवालले गुनासो गर्नुभयो । आवश्यक जनशक्ति, प्रविधिको पहुँच नपुग्दासम्म कारोबारको सीमा घटाएर अनिवार्य गर्दा थप व्ययभार थपिने स्थिति रहेको बताइन्छ । अर्को कुरा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण वीजक जारी गर्दा त्रुटि भए त्यसलाई रद्द गर्न समस्या पर्ने गुनासो समेत छ ।
