विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले केहि क्षेत्रमा करको दर घटाएको छ भने करको दारयामा नसमेटिएका क्षेत्रलाई समेटेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४९ करोड ६५ लाख रुपियाँ राजश्व संकलन गरेको महानगरपालिकाले चालु वर्षमा एक अर्ब रुपियाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
दायरा फराकिलो पार्दै मन्टेश्वरी, ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टर, होस्टल, ड्राइभिङ सेन्टर र डेन्टल क्लिनिकलाई करको दर तोकेको छ ।
करको दायरामा हेरफेर गरेको महानगरपालिकाले सामाजिक कार्यहरुमा कर घटाएको छ । निर्माण र मदिरा व्यवसायलगायतमा कर बृद्धि गरेको छ । नगरसभाको बैठकले विद्यालयको नवीकरण शुल्क र सम्पति कर भने घटाएको छ ।
विद्यालयको १७ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर घटाएको छ । महानगरले ३० लाख रुपैयाँसम्मको सम्पतिमा २० प्रतिशत र ३० लाखभन्दा बढीमा २ प्रतिशतका दरले कर घटाएको छ । महानगरपालिकाले वीरेन्द्र सभागृह र महानगरपालिकाको सभाहल प्रयोग गरेबापत् लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ‘क’ वर्गका संस्थागत विद्यालयको शुल्क ९० हजार रुपैयाँबाट ७५ हजार रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका विद्यालयको ५० हजार रुपैयाँबाट ४० हजार रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गका विद्यालयको शुल्क २० हजार रुपैयाँबाट घटाएर १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
महानगरमा दर्ता हुने सिटी रिक्सा महिलाको नाममा दर्ता भए २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सिटी रिक्साको नवीकरण शुल्क तीन हजार ४०० रुपैयाँबाट घटाएर ३ हजारमा झारिएको छ ।
यसैगरी बाँस, पराल तथा खपटाबाट बनेको घरसँग १०० रुपैयाँका दरले लिँदै आएको सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत घटाएर ५० मा झारिएको छ ।
महागनरले सार्वजनिक स्थलमा घरपालुवा चौपाडा छाडा छोडेमा लाग्ने जरिवाना पनि घटाएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दर्ता गर्ने व्यवसाय करमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी ‘घ’ वर्गको निर्माण सेवा दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा दुई सय प्रतिशतभन्दा धेरैले वृद्धि गरिएको छ । लाइसेन्स दर्ता शुल्क तीन हजार रुपैयाँबाट बढाएर १० हजार र नवीकरण शुल्क सात हजार रुपियाँ बनाइएको हो ।
मदिरा व्यवसायीले तिर्ने नवीकरण शुल्क दोब्बरले बढाइएको छ । साना व्यवसायीले १० हजार, मझौलाले २० हजार र ठूला मदिरा पसललाई ३० हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । महानगरले पार्किङ शुल्क बढाएर भारी गाडी पार्किङ गर्दा दैनिक ११० र मिनी तथा माइक्रो बस पार्किङ गर्दा दैनिक ८० रुपियाँ लिने व्यवस्था गरेको छ ।
घर नक्सा सम्बन्धी उजुरी दस्तुरलाई दोब्बर बनाएर एक हजार रुपियाँ बनाइएको छ । महानगरपालिकाले सक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ र सिफारिसमा दुई हजार, आइईई स्वीकृति गर्दा १० हजार र सिफारिसमा तीन हजार, र ईआईए सिफारिस दस्तुर पाँच हजार रुपैयाँ लिने व्यवस्था गरेको छ ।
