काठमाडौं । नेपाल–चीनबीच संयुक्त सीमा अनुगमन हुने भएको छ । दुई देशको सीमा मामिला सम्बन्धका अधिकारीबीच सीमा अनुगमन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
सीमा मामिलासम्बन्धी भएको भर्चुअल बैठकले यही जुलाई १४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका उत्तर पूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको सीमा तथा सामुद्रिक मामिला विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा सीमा अनुगमन गर्ने सहमति गरेको हो । लामो समयदेखि नेपाल–चीनबीच संयुक्त सीमा निरीक्षण नभएकाले आपसी परामर्शद्वारा उक्त कार्य अघि बढाउने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
अनुगमन गर्ने र देखिएका विषयलाई संयुक्तरुपमा प्रतिवेदन तयार हुने उहाँले जनकारी दिनुभयो । “अनुगमनका लागि एउटा मोडालिटी तयार गर्न बाँकी नै रहेको र त्यसपछि मात्रै कहाँ जाने, कसरी जाने, कहाँबाट अनुगमन गर्ने, भनेर एकीकृत फ्रेमवर्क तयार भएर जानेछ”, लम्सालले भन्ुनयभो ।
नेपाल र चीनबीच सन् १९६३ मा अन्तिमरुप दिइएको सम्झौतामा हरेक १०–१० वर्षमा सीमा अनुगमन गरी अध्यावधिक गर्ने उल्लेख छ तर नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज भएको नियमित पत्रकार भेटघाटका क्रममा प्रवक्ता लम्सालले कोभिड–१९ सङ्क्रमणका महामारीसम्बन्धी आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइ नेपाल–चीन सीमा केरुङ–रसुवागढी नाकालाई व्यापारका लागि दुईतर्फी खुला गर्ने र हिल्सा नाका एकतर्फीरुपमा खुला गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै नेपाल र चीनको तिब्बतस्थित स्थापित व्यापार सहजीकरण समितिको १०औँ बैठक जुलाई १८ मा सम्पन्न भएको र उक्त बैठकमा सीमा नाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, दुई पक्षीय व्यापारमा सहजीकरण, वैदेशिक लगानी, व्यापार पूर्वाधारको विकास, पारवहन सुविधाका साथै भन्सार प्रक्रियामा सरलीकरण र चिनियाँ सहयोगमा निर्माणाधीन रसुवाको टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्ने विषममा पनि छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले हालैमात्र मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले असार (२६–२९) सम्म नेपालको भ्रमण गरेको र भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग भेटघाट गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले श्रीलङ्कामा पछिल्लो समयमा घटिरहेको घटनाक्रमप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अन्य मित्रराष्ट्रका रुपमा रहेको मुलुक अफ्ठेरोस्थितिमा रहेका बेला त्यसप्रति नेपाल संवेदनशील रहेको र त्यसबाट सिकेर सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
प्रत्रकारको एक जिज्ञासामा उहाँले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण राजनीतिक दलको निमन्त्रणमा भएको र भेटघाट आफ्नै किसिमले तय भएको जानकारी दिँदै आवश्यकता आधारमा दूतावासमार्फत आवश्यक सहजीकरणको गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
राजदूतका लागि चार मुलुकबाट सहमति प्राप्त हुन बाँकी
परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न २० जना नेपाली राजदूतका लागि तत्तत् मुलुकबाट सहमति प्राप्ति गर्न अनुरोध गरिएकोमा १६ मुलुकबाट सहमति प्राप्ति भएको जानकारी दिएको छ । नेपाल सरकारकोगत चैत २४ को निर्णयअनुसार अहिलेसम्म चार मुलुकबाट भने सहमति प्राप्ति हुन बाँकी रहेको परराष्ट्रका प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार १३ मुलुकका लागि नेपाली राजदूतको घोषणा भइसकेको र तीन मुलुकका लागि नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको छ । उहाँले चार मुलुकका राजदूत कार्यभार सम्हाल्न गइसकेको र चार मुलुकबाट सहमति प्राप्त हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता लम्सालले परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल मङ्गलबार मोरक्को प्रस्थान गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
एसपिपी
अमेरिकाको स्टेट पाटनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) लाई अघि नबढाउने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरोकार राख्ने सरकारी निकार्यबीच छलफलको आवश्यकता रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनी अमेरिकामा जवाफ पठाउनु अघि यसअघि आइरहेका र भइरहेका सहयोगलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस विषयमा सरकारका ती निकायबीच छलफल गर्नुपर्न आवश्यकता देखिएको जानकारी दिनुभयो । अमेरिकाबाट यसअघि पनि विपद्लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै लम्सालले भन्नुभयो, “राम्रोसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ ।” रासस
